काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि यसबीचमा ६ पटक बैठक बस्यो । सदन प्रभावकारी बनाउन अधिवेशन सुरु हुनुअघिदेखि नै दलहरूले छलफल चलाए पनि बैठकहरू भने सुरुदेखि नै विवादित हुन थालेका छन् । दलहरुबीच आरोपप्रत्यारोप त छँदैछ, नियमावलीअनुसार चल्नुपर्नेमा सभामुख समेतको लापरबाहीले संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विधेयक अधिवेशन मानिने संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै सत्ता पक्ष र विपक्षबीच विवाद हुँदै आएको छ । यसपटकको अधिवेशनमा भइरहेका गतिविधिले त संसदीय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
मंगलबार बसेको बैठक त सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी उपसभामुख इन्दिरा रानाकै कारण स्थगित भयो । शून्य समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सत्तामा नजिक भएकालाई अनुसन्धान नगरेको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि उठाएका थिए । त्यसको जवाफ दिन सत्ता पक्षका सांसद रामहरि खतिवडाले बोल्नका लागि समय माग गर्नुभयो ।
आकस्मिक र शुन्य समय सकिएर विशेष समयमा प्रवेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएको भन्दै समय माग गर्नुभयो । सभामुखको आसनबाट रानाले सांसद खतिवडालाई समय दिनुभयो र खतिवडाले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै प्रहरी बढुवामा विभेद गरेको आफ्नो अभियोग गलत भन्न प्रहरी संगठनलाई प्रयोग गरेको लगायतका टिप्पणी गर्नुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिको सभापति जस्तो व्यक्ति खतिवडाले शुन्य र आकस्मिक समय नै सकिएपछि नियमावली नै मिचेर समय माग्नु र दिनु दुबै गलत थियो । संसद् नियमावली विपरित बीचैमा आकस्मिक समय दिनु र गृहमन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ सत्ता पक्षका सांसदले दिएपछि आक्रोशित रास्वपा सांसदले नियमापत्ति गरे । त्यसपछि सभामुखको भूमिकामा रहेकी रानाले दिएको जवाफ झन् उदेकलाग्दो थियो ।
विवाद यतिमै सिमित छैन । मंगलबारको बैठकमा सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधायन व्यवस्थापन विधेयकमा संसदीय समितिको प्रतिवेदनको प्रस्ताव विपरित प्रस्ताव राखेर संख्याको बलमा संसदीय अभ्यास विपरित गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक कार्यसूची हेरफेर गरेकोमा पनि उहाँको टिप्पणी थियो ।
नियमावलीभन्दा बाहिर गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विषय राखेको भन्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक जस्तो व्यक्तिले नियमापत्ति गरेर सरकारको तर्फबाट जावाफ दिनुपर्ने कारण भने थिएन । पाण्डेको प्रश्नको जवाफ पनि कानुन मन्त्रीले दिनुपर्ने हो । त्यतिबेलै बर्तौलाको अभिव्यक्तिमा रास्वपाका सांसदले सरकारलाई सोधेको प्रश्नमा सत्तापक्षको सांसद्ले जवाफ दिनु उपयुक्त नभएको भन्दै पुनः आपत्ति जनाउनुभयो । संसदीय समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक दलका पदाधीकारीसरहका हुन्छन् । तर तीनै सांसद्ले संसदको नियमावलीविपरित गरेको कार्य गलत भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
संसद्लाई प्रभावकारी र विधिसम्मत रुपमा चलाउने प्रमुख दायित्व सभामुखको हुन्छ । तर सदन संचालनको सामान्य ज्ञान पनि नराखी जथाभावी बैठक अघि बढाउँदा सदनको मर्यादा त गिर्छ नै, गम्भीर विषय पनि विवादित हुने अवस्था सिर्जना हुनु गलत हो ।
विधि बनाउने जिम्मेवारी पाएको संसद् नै विधिबाहिर गए अन्यत्रबाट के अपेक्षा गर्ने ?
