काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई निष्पक्ष एवं छिटो छरितो रूपमा सेवा दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औं महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाग्रही जनताको मर्का बुझेर कुनै दुःख नदिई मुस्कानका साथ कर्तव्यबोधको भावनाले छिटो सेवा दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
“तपाईंहरूले सरकारी कर्मचारीका रूपमा यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनी सबैलाई निष्पक्ष रूपमा सेवा दिनुपर्छ । चुनाव आउँदा मत दिन पाउने र कर्मचारीको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्त बमोजिम मर्यादामा रहेर संगठन गर्न पाउने हक तपाईंहरूलाई छ । अहिले सबैका आवाज सुन्ने सरकार रहेकाले तपाईंहरूलाई आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था छैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “समयमा सेवा दिने कुरामा तपाईंहरू चुक्नु हुँदैन । अहिले भएको भन्दा अझ परिस्कृत सेवा दिनुपर्छ । यस संगठनका कुनै पनि मान्छे भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनु हुन्न । यस्तो होस् कि तपाईंबाट सरक्क सेवा पाएको मान्छेले खुशी भएर तपाईंलाई निजामती संगठनको मान्छे रहेछ भन्ने स्वतः चिनोस् र धन्यवाद देओस् ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफ्नै दलका नेताका कारण आफू सरकारबाट बाहिर जानुपरेको तर आफूले जनताको समर्थनबाट मूल ढोकाबाट सरकारका आउने उद्घोष गरेकामा त्यस अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा थोरै सिट भएर पनि ठूला दललाई पालैपालो बार्गेनिङ गरेर सत्तामा रहिरहन्छु भन्नेहरूबाट चेतेर एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता समीकरण भएको स्मरण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि घेराबन्दी भएर पनि कुनै समस्या नरहेकाले ढुक्कका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आगामी निर्वाचनसम्म यही सत्ता समीकरण रहने पुनः स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले दुई दलको सहमति बमोजिम २०८३ साल असारमा आफूले राजीनामा गरेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गीत गाए पनि सरकार विकास, निर्माण र सुशासनका मार्गमा सुस्पष्टताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी वर्गले विश्वासका साथ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको झण्डा माथि उठाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अराजक तत्त्वहरूले कुनै गतिविधि गर्न थालेमा भने देश, संविधान र लोकतन्त्रको हितका लड्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका लागि संघीय संसद्मा विधेयक ल्याउने जानकारी दिँदै कुनै दल विभाजन गर्ने सोख र आवश्यकता आफूहरूलाई नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
