काठमाडौं । विज्ञहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न जोड दिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौती बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरू र नेताहरू पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरूले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै यो भन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरू कुनै हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसारका सबैभन्दा बढी देशले मन पराएको निर्वाचन प्रणाली, त्यो भन्दा पनि धनी शून्य भ्रष्टाचार भएका देशहरूले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको जस्तै जनताले दुःख भोगेर आएको दक्षिण अफ्रिकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । उनीहरूको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ आजसम्म कुनै कमजोरी भएर निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरौं भनेर भन्नुपरेको छैन ।”
उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरे स्थिर सरकार पाउने पनि बताउनुभयो । यद्यपि चुनाव जित्न जति पनि खर्च गर्न दिने र समानुपातिकमा जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने दलहरूको र नेताहरूको मनस्थितिको कारण पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने स्थिति नदेखेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
“नेपालमा अहिले ११८ राजनीतिक पार्टीहरू छन् । संसारमा यति धेरै पार्टी कुनै देशमा पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । नत सिद्धान्त र दर्शन नै ११८ हुने गरेका छन् । कम्युनिस्टहरू दुई तीन वटा होलान् । तर १२८ वटा कम्युनिस्ट हुन्छन् । हामी नाटक मात्र किन गर्ने होला ? दर्शन एक भएकाहरू त एक ठाउँमा आउनुपर्यो नि । त्यसकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को फाइदा चाहिँ के हो भने मिल्दाजुल्दा दर्शन भएका दलहरू एक ठाउँमा आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रचार, पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातिले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले १३ वटा क्लस्टर बनायो । निर्वाचन कानुनमा यसको स्पष्ट व्याख्या छैन । यसको स्पष्टता चाहियो, होइन भने मनोगत रूपमा प्रयोग हुने अवस्था छ । यौनिक अल्पसंख्यक र अल्पसंख्यकहरूको त झन् हामीसँग डेटा रहेनछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ०.५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जातजातिलाई अल्पसंख्यक भनिदियो । त्यतिखेर १२३ जातजाति थिए । जसमा ९८ जाताजाति अल्पसंख्यक भइदियो । यसको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको पनि आवश्यकता छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ । तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ । राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।”
बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरूबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।
