काठमाडौं । मानौं कि तपाईं कुनै राइड शेयरिङ एप मार्फत् यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ । यसरी यात्रा गर्दा तपाईं कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना बंगलादेश वा अर्को कुनै देशमा पुग्छ । हरेक दिन तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने व्यक्तिगत च्याट कसैले नहेर्ला, तर त्यो सूचना कतै न कतै जम्मा भएरै बसेको छ । त्यो अमेरिका वा चीनमा रहेका सर्भरहरूमा संग्रह भएर बसेको हुन सक्छ ।
हाम्रा व्यक्तिगत सूचना मात्र होइन, सरकारकै कतिपय सूचना पनि सुरक्षित छैनन् । इन्टरनेटका डिजिटल डेटालाई भण्डारण, प्रशोधन र व्यवस्थापन डेटा सेन्टरमा गरिन्छ । तर नेपालमा यस्ता डेटा सेन्टर कम हुँदा सरकारका उच्च अधिकारीदेखि तपाईंसम्मले प्रयोग गर्ने डेटा विदेश पुग्ने गरेका छन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा नै जोखिममा पर्ने स्थिति निम्त्याएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरू र सुरक्षा निकायसम्मले जिमेल, एक्स, मेसेन्जर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसको डेटा सेन्टर नेपालमै छैन । यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम बढाइरहँदा यस्ता कम्पनीलाई नेपालमै डेटा सेन्टर राख्न लगाउने विषय बहसमा समेत ल्याइएको छैन । अर्कोतिर, नेपालमै पर्याप्त डेटा सेन्टरका लागि समेत सरकारको ध्यान छैन ।
सरकारी महत्त्वपूर्ण डेटादेखि आफ्ना नगरिकका व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित गर्न सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त डेटा सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि सरकारसँग एउटा मात्रै डेटा सेन्टर छ, जुन सरकारी डेटा राख्न पर्याप्त छैन । महत्त्वपूर्ण सरकारी तथ्यांक राख्नेदेखि आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने वेबसाइट अहिले लाखौं छन् । तर सरकारसँग डेटा सेन्टरको रूपमा सिंहदरबारभित्र सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टर जीआईडीसी मात्रै छ । जहाँ अहिले २१ सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट र १२ सयभन्दा बढी होस्ट राखिएको छ । अझै पनि सबै सरकारी वेबसाइटलाई एकीकृत डेटा सेन्टर मातहत ल्याइएको छैन ।
नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका डेटा फेसबुक, जिमेल लगायत मार्फत् अमेरिका पुगेका मात्रै छैनन् टिकटकबाट चीन, टेलिग्राम मार्फत् रूस र पठाओबाट बंगलादेशसम्म पुगेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी वेबसाइट स्वदेशमै होस्ट हुन थाले पनि केही समय अघिसम्म भने सरकारले वेबसाइट बनाउन ग्लोबल टेन्डरको आह्वान गर्ने गरेको थियो ।
डेटा सेन्टरले देशको इन्टरनेट सुरक्षा बलियो बनाउँछ । जति धेरै डेटा सेन्टर, उति नै धेरै इन्टरनेटका उपभोक्ताले उत्पादन गरेको डेटा सुरक्षित रहन्छ । देशको साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउन सरकारले सात प्रदेशमा सात वटा डेटा सेन्टर बनाउने लक्ष्य लिए पनि कोहलपुरमा मात्रै अहिले संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
