काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समयमै टुंगो नलगाउँदा दर्जनौं मुद्दा औचित्यहीन अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वसाधारणका मुद्दादेखि अग्राधिकारमा राखिएका मुद्दासम्म एक त सुनुवाइ नै मुस्किलले हुन्छन्, सुनुवाइ भए पनि निर्णयमा अलमल हुने गरेका छन् ।
मुद्दाकै औचित्य समाप्त हुँदासम्म पनि अदालतले न्याय टुंगो नलगाइदिँदा न्यायालयप्रतिकै आस्था र विश्वास संकटमा पर्ने जोखिम रहन्छ भने पीडित थप पीडित बन्छन् ।
न्यायका लागि अदालत जाने तर अदालत धाउँदाधाउँदै मृत्युवरण गर्ने वा औचित्य समाप्त हुने अवस्थामा पुग्दा पनि मुद्दा फैसला नहुने टीठलाग्दो अवस्था हाम्रा न्यायालयमा देखिने गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट अग्राधिकारमा राखेर सर्वोच्चले गत सोमबार सुनुवाइका लागि पेशीमा राखे पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । अग्राधिकार प्राप्त यो रिटको सर्वोच्चमा ३१ पटक पेशी तोकियो । १३ पटक इजलास बस्यो । दुई पटक मात्र सुनुवाइ भयो तर, कुनै निर्णय आएन ।
“सुरूमै नलडेको भए हुन्थ्यो । तर लडिसकेपछि यो प्रक्रियाको न्यायोचित कन्क्लुजनमा लानुपर्छ । होइन भने यसले गलत सन्देश जान्छ । नजीर स्थापित गरिदिन्छ । त्यसैले मैले लड्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो लागि भन्दा पनि प्रक्रियागत निष्कर्षमा पुगोस् भनेर बसें । तर हिजो फेरि जुन हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो मलाई के लाग्यो भने गलत गरेछु । न्याय नपाइँदो रहेछ लड्न नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो”, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताउनुभयो ।
शाक्यलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकार ०७८ असार २९ मा ढल्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै माओवादीको दबाबमा शाक्यलाई हटाउँदै घिसिङलाई नियुक्ति दिइयो । घिसिङको नियुक्ति वैध कि अवैध भन्ने विषय अदालतले साढे ३ वर्षसम्म टुंग्याएन । शाक्य नियुक्त भएको मितिले चार वर्षको कार्यकाल यही २७ माघमा सकिँदैछ । त्यस हिसाबले यो मुद्दाको औचित्य सकिने अवस्थामा छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश मार्फत् ५२ संवैधानिक पदमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धको रिट यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा हो । रिट दर्ताको ४ बर्ष नाघिसक्दा पनि सर्वोच्चले टुंग्याउन सकेको छैन् ।
१० मंसीर २०६० मा विशेष अदालतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दाको छिनोफानो हुन २० वर्ष लाग्यो । फैसला १० असार २०८१ मा भयो । तर उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउदै गत पुस ७ मा अर्यालको ८५ वर्षको उमेरमा निधन भयो । न्यायको आशामा पुग्ने नागरिकलाई अदालतले थप पीडित बनाइरहेको अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ ।
अदालतले निर्दोष ठहर गर्दासम्म सजायको अवधि नै पुर्पक्षमा बिताइसकेका घटनाले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायालयकै शाख गिराएको नेपाल बार एसोशियशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे पनि बताउनुहुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका अधिकांश मुद्दा टुंगो लगाउन न्यायालयकै नेतृत्व तर्कने गरेको पूर्वन्यायधीशहरू नै स्वीकार्छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संसदीय सुनुवाइका क्रममा र पद सम्हालेपछि पनि मुद्दा फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको थियो । तर औचित्य नै समाप्त भएका र हुने अवस्थामा पुगेका यस्ता मुद्दाको संख्या सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं छन् ।
यसरी समयमै मुद्दा छिनोफानो हुन नसक्दा न्यायालयप्रतिको विश्वास संकटमा पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ ।
