काठमाडौं । कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमनलगायतको महत्वपूर्ण भूमिकामा भएर पनि कानुन व्यवसायी परिषद् निष्प्रभावी छ । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा परिषद्ले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो कानुन व्यवसायीकै छ । परिषद्को यही माघ २६ गते पार्षद् निर्वाचन हुन लागेको सन्दर्भमा पनि परिषद्को प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको छ ।
चार दिनपछि अर्थात् माघ २६ गते कानुन व्यवसायी परिषदको पार्षदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । ३१ वर्षअघि स्थापित परिषदमा निर्वाचित पार्षदहरूको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको परीक्षा सञ्चालनदेखि कानुन व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने, व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने र सो अनुरुप काम भए नभएको अनुगमनको काम गर्नुपर्छ । तर आवधिक रुपमा चुनाव भए पनि परिषद्ले केही आधारभूत काममाबाहेक आफ्नो प्रभावकारिता स्थापित गर्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला बताउनु हुन्छ ।
कानुन व्यवसायमा व्यावसायिक आचरणबारेको अनुगमन, तालिम तथा कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन शैक्षिक मापदण्ड सिफारिसजस्ता विषयमा परिषद्ले कामै गर्न सकेको छैन । गैरव्यवसायिक गतिविधिमा बारम्बार कानुन व्यवसायी संलग्न रहेको देखिँदा पनि परिषद्ले कारबाही गर्न सकेको छैन । तर परिषदको गुनासो छ– बजेट छैन, सरकारले उपेक्षा गर्यो ।
तर सधैँको निर्वाचनअघि जस्तै अब भने परिषद्लाई बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको बुझाई छ ।
हाल नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । विधेयकमा परिषद्लाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । माघ २६ गते हुने परिषद्को पार्षद निर्वाचनमा पनि विगतमा परिषद् प्रभावकारी हुन नसकेको र कानुन व्यवसायी नै मुछिएका घटनामा पनि मौन भएका कुरालाई बहसमा ल्याइएको छ ।
