सप्तरी । विपन्न समुदायका लागि घर बनाईदिने भन्दै सप्तरीमा सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन । आवास निर्माणका क्रममा गुणस्तरमा सरकारले ध्यान नदिएका कारण जनता आवास कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको हो ।
सुरुमा संघ र त्यसपछि मधेश प्रदेश सरकारले गरिब विपन्न समुदायकालागि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरीको बिष्णुपुर गाउँपालिका १ खुरहुरियाका चार डोम परिवारले नयाँ घर पाउने भएँ । यसकालागि ती डोम परिवार पुस्तौंदेखि बसोवास गरिरहेको ठाउँमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण हुन थालेपछि आफ्ना कृषियोग्य जमिन बिक्री गरेर अर्को ठाउँमा २१ लाख खर्चिएर सात कठ्ठा जग्गा खरीद गरे । तत्कालीन शहरी विकास कार्यालयलाई उनीहरुले त्यो जग्गा जिम्मा लगाए । तर उक्त कार्यालयको नाम परिवर्तन भएर अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय बनेको छ । तर ती चार डोम परिवार भने जनता आवास अन्तर्गत निर्मित घरमा बस्न पाएका छैनन् । कारण हो घर निर्माणकै क्रममा भत्किनु । कतै बसोवास नभएको अनकनाटर ठाउँमा जग्गा खरीद गराईदिएर घर बनाउन थालिएपछि हावाहुरीमा ती भत्कियो ।
‘घर निर्माणकै क्रममा इँट्टा झर्न थाल्यो । त्यो घरमा गएको भए त हामी सबै मर्ने थियौं । आफै इँट्टा, पर्खाल खस्छ । पैसा खर्चेर जग्गा पनि खरिद गर्यो, तर नक्कली घर बनाइदियो,’ सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका स्थानीय मुलरदेवी डोमले भन्नुभयो ।
यतिमात्रै नभई सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा गरिबगुरुवाकालागि ६ वर्षअघि निर्माण थालेका जनता आवासका घर त अझ बनेकै छैन । पटक पटक कार्यालय धाउँदा थाकेर अब जेनतेन भत्काईएर पुनः बनाएको झुपडीमै बसोवास गरिरहेको लाभग्राहीको भनाई छ ।
‘१० दिनको समय दियो, फेरि महिना दिनको समय दियो । दिएको समयमा कार्यालय जा“दा पनि केही भएन, अब त हामी थाकिसक्यौं,’ सप्तरी अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका स्थानीय पुरनीदेवी सदाले भन्नुभयो ।
तर सरोकारवाला निकायको रुपमा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीले लाखौंको बजेट हुँदा पनि कमसल खालको सिमेन्ट हुँदा यस्तो स्थिती आएको भन्दै पन्छिएका छन् ।
‘राज्यले जुन दिने भनेको थियो ३ लाख त्यो भन्दा बढी ४ लाख त दिन सक्दैन नि त राज्यले । त्यहाँ केहि चिज छ भने त्यो त आँफैले बनाउन पर्यो नि त,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय, सप्तरीका प्रमुख प्रवीणप्रताप अधिकारीले भन्नुभयो ।
जनता आवास अन्तर्गत प्रत्येक परिवारको घर निर्माणकालागि एक घर वापत सरकारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । यही बजेटमा सप्तरीकै अरु ठाउँमा राम्रा घर पनि निर्माण भएको छ । हालसम्म सप्तरीमा कूल ८ सय ९१ वटा घर निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ९८ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३ सय ४ वटा निर्माणधीन छन् । ८९ वटाको सुरु समेत भएको छैन । अहिले भने मधेश सरकारले यो आवासमा रकम दिनसमेत छाडेको छ । जसले गर्दा निर्माणधीन घर अलपत्र परेका छन् ।
