काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रपतिको नाम जोडेर गठन गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले अर्बौं रकम खर्च गरेर १० वर्ष बिताएपछि सरकारकै अर्को समितिले गठन नै त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । समितिमा सरकारले अहिलेसम्म १६ अर्ब ५० करोड लगानी गरिसकेको छ । तर समितिले चुरे संरक्षणमा गर्नुपर्ने ठोस काम भने गर्न सकेको छैन । बरु दिनदिनै चुरे मासिँदै गएको छ । समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि सरकारले खारेज गर्न चाहेको छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, व्यवस्थापकीयलगायतका विषयमा सुझाव दिन सरकारले नै गठन गरेको समितिले पनि चुरे समिति गठन नै त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । गठन आदेशमा व्यवस्था भएअनुसार चुरे समितिले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी आफ्नै स्रोत साधन जुटाउन नसकेको, कोष स्थापना गर्न नसकेको, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको सुझाव समितिको निष्कर्ष छ । समितिले चुरे संरक्षण समिति पुनर्गठन नगरे लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने ठहर गरेको हो ।
‘चुरे समितिका पदाधिकारीलाई दैनिकरुपमा कार्यालय गएर काम गर्ने भन्दा पनि नीति बनाउने कुरामा लाग्ने गरी भूमिका दिने सुझाव दिइएको छ,’ सुझाव समितिका सदस्य सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका पूर्वअध्यक्ष, भारती पाठकले चुरे समितिले काम गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको १२ दशमलव ८७ प्रतिशत भू-भाग चुरे क्षेत्रभित्र पर्छ । ९२ दशमलव ३-३ प्रतिशत वन, झाडी र घाँसे मैदानले ढाकेको यो क्षेत्रमा ६ दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्रै कृषि तथा वस्ती छ । शुन्य दशमलव ७-६ प्रतिशत नदी बहाब बगरले ढाकेको छ । यो क्षेत्र अत्यधिक दोहनमा परेपछि संरक्षण गर्न सरकारले २०६६-६७ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम अघि सारेको थियो । राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको यो परियोजनालाई २०७१-७२ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गरियो । २०७४ सालमा २० वर्षे गुरुयोजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ । तर, चुरे संरक्षणमा समितिले कुनै काम गर्न सकेन । बरु राजनीतिक नियुक्ति पाएका समितिका पदाधिकारीहरु सधैं विवादमा फस्ने र भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले सदस्य बन्न अयोग्य भनेर फैसला सुनाएका बोर्डका पूर्वसदस्य शशीकुमार शर्मा स्वयमले चुरे बोर्डमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाउनुभएको थियो ।
राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने भएपछि चुरे बोर्डमा नियुक्त हुन तँछाडमछाड हुने गरेको छ । अयोग्य व्यक्ति नियुक्ति हुँदा समितिले काम गर्न नसकेको हो । अदालतले नै चुरे बोर्डमा नियुक्त भएका भेषराज आचार्य र शशीकुमार शर्मालाई सदस्य बन्नसमेत अयोग्य भएको ठहर गरेको थियो । अन्यको मुद्दा विचाराधिन छ । समितिका पदाधिकारीहरुबीच पटक-पटक कार्यालयभित्रै विवाद र हातहालको अवस्थासमेत आएको थियो । यस्तो अवस्थाबाट समिति अघि बढ्न नसक्ने र चुरे संरक्षण पनि हुन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले समितिलाई नै खारेज गरेर वन मन्त्रालय वा वन विभागको कुनै शाखामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी संरचना बनाउने गृहकार्यमा लाग्नुभएको हो । तर, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भने चुरे बोर्ड खारेज नगरी पुनर्गठन मात्र गर्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।
पाँच वटा इकाइ कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमले चुरे संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । कनिका छरे जस्तै टुक्रे योजना बनाइने र अनावश्यक स्थानमा खर्च हुँदा चुरे संरक्षणमा काम हुन नसकेको हो । यि सबै कारणले सुझाव समितिले गठन नै त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको हो । यसले सरकार अथवा राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाका भरमा संस्था गठन गर्ने, हचुवाका भरमा विज्ञको सट्टा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र वर्षौपछि अर्बौं रुपैयाँ राज्यको सकेर त्यस्तो समिति विघट्न गर्ने तर जिम्मेबारी नलिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
