काठमाडौं । कुनै विषयको अनुसन्धान गर्दा र मुद्दा लैजाँदा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह हुने गरेको विषय पटक-पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने ‘शक्तिको आडमा सम्भावित कसुरदारले उन्मुक्ति पाएकाले’ भनेर अदालतले किटेरै आदेश दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिसम्म देखिएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय जिम्मेवार नबन्दा आमनागरिकले न्याय पाउन कठिन हुने देखिएको छ ।
ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेल विरुद्ध बुधबार मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मोरङले पोखरेल विरुद्ध ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग दाबी गरेर अभियोग दर्ता गराएको हो । तर यो अभियोजन र अनुसन्धान सहज र सामान्य ढंगबाट भने भएको होइन । सुरूमा प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेको थिएन । तर पछि उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा कसुर देखिएको हो ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सहकारीपीडितको जाहेरी प्रहरीले लिन मानेको थिएन । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले नै लामिछाने निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति पटकपटक दिए । महान्यायधिवक्ताको कार्यलयले त लामिछानेलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र नै थमाएको थियो । तर अहिले त्यही विषयमा अनुसन्धान गर्दा लामिछाने कसुरदार देखिएको भन्दै मुद्दा चलिरहेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा पटकपटक यस्ता घटना हुने गरेको प्रहरीका पूर्वअधिकृतहरू बताउँछन् ।
पर्सामा २०७७ सालमा मुकेश चौरसियाको हत्या विरुद्धको उजुरीमा प्रहरीले एक हप्तासम्म जाहेरी लिन मानेन पछि दर्ता गरेर मुद्दा चलायो । अनुसन्धान गर्ने निकाय सत्ता र शक्तिको प्रभावमा पर्दा नागरिकले न्याय पाउनु त कता हो कता उल्टै थप अन्याय सहनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
जसपा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पनि लामो समयसम्म राजनीतिक प्रभावमा जाहेरि दर्ता नै भएन पछि दर्ता गरेर मुद्दा चल्यो । जोसुकै पनि सबैभन्दा पहिले न्याय माग्दै पुग्ने निकाय प्रहरी हो । त्यसपछि मात्र सरकारी वकिल कार्यालय र अदालत हो । तर पहिलो चरणमै शक्ति र पहुाचका आधारमा नागरिकले न्याय प्राप्त गर्ने बाटो बन्द गर्न खोजिँदा सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सत्ता र शक्तिका आडमा अनुसन्धान र अभियोजनमा हस्तक्षेप हुनु कानुनी शासनको उपहास हो । जाहेरी पर्दैमा आरोपीलाई थुनिहाल्नु पर्ने पनि होइन । जाहेरीपत्रमा नाम समावेश हुँदैमा कोही व्यक्ति दोषी हुने पनि होइन । तर जाहेरी लिने निकाय नै प्रभावित भएर अनुसन्धान र अभियोजनको बाटो बन्द गर्नु चाहिँ हुदैन । यही कारण उच्च अदालत विराटनगरले ‘शक्तिको आडमा सम्भावित कसुरदारले उन्मुक्ति पाएकाले’ भन्ने उल्लेख गर्दै परमादेश जारी गर्ने अवस्था आएको हो ।
