काठमाडौं । विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग र विकास तीव्र रूपमा भइरहेको छ । विश्व बजारमा दैनिक क्रियाकलापदेखि बिरामीको उपचार र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व जानकारी समेत एआईले नै दिन थालिसकेका छन् । तर, नेपालमा अहिलेसम्म यस सम्बन्धी कानुन र नीति नै बनेको छैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बल्ल एआई नीतिको मस्यौदा बनाउन जुटेको छ । प्रस्तावित एआई नीतिले ऐन कानून बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै आगामी दशक एआई आर्थिक दशक हुने भएकाले यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न चाहिने आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास गर्ने पनि उल्लेख छ । एआई सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार र डेटाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदै छ । नेपालका डेटा गैरकानुनी रूपमा बाहिरिएको अवस्थामा सरकारले तयार पार्ने एआई नीतिले डेटा नेपालमै सुरक्षित रहने यस क्षेत्रको विज्ञको बुझाइ छ ।
गत असारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको एआई अवधारणाका आधारमा मन्त्रालयले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयले यस क्षेत्रका विज्ञसँगको सल्लाह र सुझावका आधारमा १६० पृष्ठको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । अहिले नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । केही दिनभित्रै मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
