काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग सहित परेको रिट खारेज गरेको छ । यससँगै सरकारलाई सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले केही विषयमा भने सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सिम कार्ड एवं सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश विरुद्ध सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नियन्त्रण गर्न सहज भएको, व्यक्तिको पहिचानमा एकरूपता भएको, अपराधमा संलग्नको पहिचानमा सहयोग भएको लगायतका आधार देखाउँदै अन्तरिम आदेश र रिट दुवै खारेजीको माग सहित भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सरकारले २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको थियो । हिजो पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुलेको छ । हिजो सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने फैसला सुनाए पनि फैसलाको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेर कार्यन्वयनको बाटो खोलिरहँदा नागरिकले महिनौंसम्म परिचयपत्र लिन सास्ती बेहोर्नपर्ने बाध्यता उस्तै छ । वितरण प्रणालीमा अनेकौं प्रश्न छन् ।
