काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । दलहरुबीचको सहमतिमै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिए पनि आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेको हो । आयोगका पदाधिकारी सिफास गर्न समिति पनि गठन गरियो । दुई महिनाको कार्यावधि सकेको समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भयो । समिति भंग भएको एक महिना वितिसक्दा पनि सरकारले अर्को प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । शीर्ष नेतृत्व नै गम्भीर नहुँदा यो विषय थप धकेलिने आंशका बढेको छ ।
पुसको सुरुबाट नै आयोग गठन हुने र त्यसपछि काम सुरु हुनेमा द्वन्द्वका सवै पक्षको अपेक्षा थियो । कानुन संशोधनले थप उत्साहित भएका पीडितहरु सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारीहरु नै सिफारिस नगरी समयावधि गुजारेपछि आंशका गर्न थालेका छन् । एक महिना पहिले पदाधिकारी सिफारिस नभएपछि पुनः सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले त्यो कहिले गठन गर्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने पुनः सिफारिस समिति गठन गर्ने काम अगाडि बढ्ने बताउनु हुन्छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सत्य निरुपणतर्फ ६० हजारभन्दा बढी र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनतर्फ तीन हजारभन्दा धेरै उजुरी छन् । कानुन संशोधनपछि केही विषयमा पुनः उजुरी लिने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा फटाफाट काम गर्दा पनि यो प्रक्रिया पुरा गर्न केही वर्ष लाग्छ । तर अहिले देखिएको अन्योलले पीडितहरु थप चिन्तित भएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको काम १८ वर्षदेखि अलपत्र छ । राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई सधैं सत्ता स्वार्थको रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् ।
यति गम्भीर विषयमा पनि शीर्ष नेतृत्वको बेवास्ताका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रभावित भएको पूर्वपदाधिकारीको बुझाइ छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टको बुझाइ छ ।
द्वन्द्वप्रभावितले लामो समयदेखि गर्दै आएको न्यायको याचनाले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यो विषय टुंगोमा नपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थीति छ । तर अहिले पनि सत्तापक्ष र विपक्षीका बीचमा सहमति हुन सकेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयलाई सधैं राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइँदा समाधान हुन नसकेको हो । अहिले पनि यही विषय देखाएर दाउपेचमा लाग्ने हो भने त्यसको थप नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहनेछ ।
