काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत् ५२ संवैधानिक पदमा नियुक्त गरेको विषयको रिट चार वर्षदेखि टुंगिन सकेको छैन । संवैधानिक पदमा नियुक्त भएकाहरुको झन्डै दुई तिहाई कार्यकाल गुज्रिसकेको छ, तर अदालतले निर्णय दिन सकेको छैन । जबकी यो रिटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिएको छ । कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिले हेर्न नमिल्नेमा परेको भन्दै पेशी सरेको सर्यै छ । अब यो रिटको सुनुवाइ पुस १७ का लागि तोकिएको छ । रिट दर्ता भएपछि पाँच जना प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भइसक्दा पनि छिनोफानो नहुनले टार्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्ध २०७७ साल पुस १ गतेदेखि २०७९ साल साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट परेका छन् । नियुक्ति संविधान र कानुनविपरित रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्त गरिएकोमा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएका थिए । संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्तिको मितिबाट ६ वर्षसम्म पदमा रहन्छन् । तर पदमा दुई तिहाई समय वित्न लाग्दा पनि सर्वोच्चबाट उनीहरुको नियुक्तको वैधताको विषयमाथि अझै फैसला आउन नसकेको हो ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका बेला यो मुद्दाको पेसी नै चढेन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा २०७८ चैत ४, ९ र २०७९ साउन ११ गते पेसी चढ्यो । पहिलो पेसी हेर्दाहेर्दैमा गयो भने बाँकी दुई वटा सुनुवाइमा 'अन्य आदेश’ जारी भयो । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको इजलासमा २०७९ फागुन ३ मा एक पटक मात्रै पेसी तोकियो तर मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासमा २०८० भदौ २७, मंसिर २०, २०८१ जेठ ३० र अन्तिम पटक भदौ १९ मा पेसी चढे पनि सुरूका तीन पटक हेर्न नभ्याइने र अन्तिम पटक हेर्न नमिल्नेमा पर्यो । अब यो मुद्दाको पेशी पुस १७ लाई तोकिएको छ । तर मुद्दामा सुनुवाई भएर आदेश आउने सम्भावना नरहेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।
अध्यादेशमार्फत् नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको पदावधि सकिन २ वर्ष मात्र बाँकी छ । उनीहरुको पदावधि सकिएपछि मात्रै रिटले सुनुवाइको पालो पाउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संवैधानिक इजलासले नै अग्राधिकार दिएको रिटमाथिको निर्णय चाँडै हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि विवाद अदालतमा प्रवेश गरेपछि त्यसको निर्क्योल चाँडै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको मुद्दा भन्ने वित्तिकै न्यायाधीशहरु नै तर्कने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यस्ता विवादित विषय टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा न्यायालयको विश्वासमा समेत प्रश्न उठ्ने जानकारहरुको बुझाइ छ ।
रिट दर्ता भएपछि पाँच जना प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भइसकेका छन् । तर पनि छिनोफानो नहुनले कतै राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशहरुले नै टार्न खोजिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।
