काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिने निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । जग्गादानको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।
न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एमालेले लिएको जग्गादानविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै एमालेलाई भवन बनाउने बाटो खुलेको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई कार्यालय बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दानमा दिने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दायर गर्नुभएको थियो । दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै गत कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
व्यवसायी गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा जग्गा दान गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जग्गादाता गुरुङले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गर्नुभएको थियो ।
