काठमाडौं । नेपालले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत-आइसीजेमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे स्पष्टसँग नेपालका कुरा राख्नुभयो । जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन गुहार्यो । अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकेको क्षतिपुर्ति पाउन नेपालले के गर्न बाँकी छ ?
नेपालले पहिलो पटक सोमबार सशक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमक्ष जलवायु न्यायको माग गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले विकसित तथा धनी मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालको दाबी पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । यो दावीसँगै नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने विषय अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त रुपमा उठान भएको छ । तर यससँगै नेपालले न्याय प्राप्त गर्न थप धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।
हेगमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय पाइरहेको र कहिल्यै नगरेको अपराधमा दोषी सावित गर्न खोजिएको दावी गर्नु भएको थियो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आफ्नो भनाइ निरन्तर राख्दै आएको छ । गत महिनामात्रै कप २९ मा नेपाल सहभागीमात्र भएन हिमालमा परेको असर विश्व समुदायलाई सुनाएको थियो । हेगमा भएको सम्बोधनलाई विश्व समुदायको ध्यान अझै आकर्षित गर्न र न्याय प्राप्तिको लडाइँका रुपमा सरकारले चित्रण गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सुनुवाइमा करिब ९० देशले जलवायु परिवर्तनको असर र समस्याबारे आफ्ना मुद्दा राखेका थिए । तर, हेगमा जलवायु न्यायको माग गर्दैमा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था भने छैन । पहिले त क्षतिपूर्ति दाबीको प्रमाण नै नेपालले जुटाउन सक्नुपर्छ भने क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेपछि त्यसको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना तयार पार्नु पर्छ ।
