काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागेका दलका नेताहरुले एकपछि अर्को गर्दै उन्मुक्ति पाउन थालेपछि अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । अनुसन्धानका नाममा कयौं दिन थुनामा राख्ने तर प्रमाण नपुगेको भन्दै उन्मुक्ति दिने गरिएको हो । कतिसम्म भने म्याद थपको अन्तिम दिनसम्म मिलेका अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको कुरा मुद्दा दर्ताको अन्तिम अवस्थामा किन मिल्दैनन् त ?
मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै सोमबार रिहा हुनुभयो । प्रहरीले मानवतस्करी र किर्तेमा मुद्दा दर्ताको सिफारीस गरेको थियो । तर अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने ठहर गर्यो ।
त्यसो त यसअघि पनि अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल कार्यालय र अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीबीच पटकपटक मत बाझिएको नजिर छ । चर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ५७ दिन लगाएर गरेको संगठित अपराध अनुसन्धानलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले किर्ते मुद्दाका रूपमा मात्रै अघि बढाएको थियो । तर पहिला किर्तेमा २५ दिनभित्र सक्नुपर्ने मुद्दालाई संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै संगठित अपराधमा अनुसन्धानको अनुमति दिएको सरकारी वकिल कार्यालयले पछि फेरि संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गर्न कानुन नै नभएको बताएको थियो । पछि यो मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदनमा समेत नजाने निर्णय गर्यो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । प्रहरीले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमा सहयोग गरिरहेको सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने बेला मात्र मत विभाजन हुनुका कारणबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि स्पष्ट जवाफ छैन । कानुनले नै अभियोजनको सर्वाधिकार सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल बताउनुहुन्छ ।
अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता दुवै कार्यपालिका मातहत रहने निकाय हुन् । तर कार्यपालिकामा पहुँच राख्ने हरेक पात्रले अनुसन्धान र अभियोजनमा पहुँच राख्ने भएकाले मुद्दा प्रभावित हुने गरेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।
अभियोजनको सर्वाधिकार कानुनले नै सरकारी वकिललाई दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभिब्यक्ति, अनि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता दुवै कार्यपालिका मातहत रहने हुँदा कार्यपालिकामा पहुँच राख्ने हरेक पात्रले अनुसन्धान र अभियोजनमा पहुँच राख्ने विज्ञको टिप्पणीले अनुसन्धान र अभियोजनमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने प्रष्टाउन बल पुग्छ । अनुसन्धान हुने तर मुद्दा दर्ता नहुने अभ्यास पछिल्लो समय मौलाएको पनि देखिन्छ । जसले अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्नुपूर्व न्यायनिरुपणको अवस्था देखिएको छ । यदि मुद्दा दर्ता नै नहुने अवस्था हो भने अनुसन्धानको नाममा महिनौ हिरासत किन ? र म्याद थपको अन्तिम दिनसम्म मिलेको अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको कुरा मुद्दा दर्ताको अन्तिम अवस्थामा पुग्दा किन मिल्दैन ? गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
