काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्न-गराउन निर्देशन दिने महत्वपूर्ण निकाय सार्वजनिक लेखा समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनले तिर्नुपर्ने राजस्वसम्बन्धी विषयमा फरक–फरक निर्णय गरेको भन्दै अदालतले समितिमाथि प्रश्न उठाएको हो । वर्ल्ड लिङ्कले दायर गरेको रिटको गत वैशाखमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा अदालतले समितिले कानुनविपरीत रोयल्टी कट्टा गरेको विषयलाई संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतसमेत भनेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा वित्तिय अनुशासन तथा वित्तिय पारदर्शीता कायम गर्न गराउन निर्देशन दिने महत्वपूर्ण निकाय हो सार्वजनिक लेखा समिति । तर यही समितिले सरकारी राजस्व नै प्रभावित हुने गरी एउटै विषयमा फरक–फरक निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले समितिमाथि प्रश्न उठाएको छ । वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनले तिर्नुपर्ने १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाखभन्दा बढी रोयल्टीका विषयमा फरक–फरक निर्णय गरेर समितिले संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार कार्यसम्पादन नगरेको समेत अदालतको ठहर छ ।
अदालतले गत वैशाख ३० गते वर्ल्ड लिङ्कले नेपालले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कवापतको उक्त रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । हालै सार्वजनिक भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले लेखा समितिले कानुन सम्मत काम नगरेको औंल्याएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ देखि ५८ औं प्रतिवेदनसम्मले वर्ल्डलिङ्कसहितका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम असुल नगरेको भन्दै बेरुजु देखाउँदै आएको छ ।
तर भरत शाह नेतृत्वको अघिल्लो लेखा समितिले भने उक्त विषयमा दुई फरक निर्णय गरेको थियो । २०७६ जेठमा महालेखाको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनको छलफलपछि असुल गर्न बाँकी रोयल्टी ३ महिनाभित्र असुल गरी जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दियो । रोयल्टीका विषयमा वर्ल्ड लिङ्कको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी तिर्न ताकेता गरिरहेको थियो । त्यहीबेला अदालतले तत्काल रोयल्टी तिर्न नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
त्यसपछि २०७९ असारमा ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा भएको छलफलपछि भने लेखा समितिले गैरदुरसञ्चार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने भन्दै बेरुजु हटाउन महालेखालाई निर्देशन दियो । तर लेखा समितिले के बिर्सियो भने अदालतको अन्तरिम आदेश भनेको अन्तिम फैसला होइन । त्यही अदालतको फैसलालाई आधार मानेर निर्णय गरेको समितिका सदस्यको दाबी छ ।
ऋषिकेश पोखरेल नेतृत्वको अहिलेको लेखा समितिले २०८० असोजमा ३ महिनाभित्र कर उठाउन फेरि अर्को निर्देशन दियो । अदालतबाट अन्तिम फैसला नै नआइ अन्तरिम आदेशकै आधारमा यो समितिले पनि निर्देशन दियो । तर वर्ल्ड लिङ्क बेरुजु उठाउन नपाउने जिकिर गर्दै पूरक निवेदन लिएर २०८० चैतमा अदालत गयो । त्यसपछि सर्वौच्च अदालतले गत वैशाखमा लेखा समितिले गरेको निर्णय कानुन सम्मत नभएको ठहर गर्दै रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने फैसलासमेत गरेको छ । यसरी एउटा जिम्मेवार निकायले गैरजिम्मेवार ढंगले यति ठूलो रकममा मनोमानी रुपमा फरक–फरक निर्देशन दिनुले समितिको निर्णय माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
अहिलेको कानुन बमोजिम बेरुजु रकम असुल नगरी लगत कट्टा गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएको समेत सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सरकारी राजस्व उठाउनै अन्योल हुने गरी कहिले रकम असुली गर्नुपर्ने त कहिले बेरुजु हटाउने निर्देशनले लेखा समितिमाथि नै अदालतले प्रश्न त उठाएको छ नै, लेखा समितिले बेरुजु फर्छौटमा किन फरकफरक निर्णय गर्यो भनेर प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
