काठमाठौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार गठनको सहमति जुटाउँदा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि दुई दलबीच भएको संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छैन ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेस र एमालेले अहिले चुपचाप छन् । संविधान संशोधनको विषयले दुई दल राजनीतिक गठबन्धनमा जोडिए पनि संशोधन गर्न खोजिएका विषयमा सामान्य छलफलसम्म हुन सकेको छैन ।
संविधानको आवधिक समीक्षा र संशोधनको ढोका संविधान स्वयमले नै खोलिदिएको हुन्छ । तर अहिले संविधान संशोधनको विषय संवैधानिक, कानुनी र अनुसन्धानमा आधारितभन्दा राजनीतिक एजेन्डा बढी देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यही विषय उठाएर गठबन्धन बनाए । जब गठबन्धनसहितको सरकार बन्यो, त्यसयता दुवै दलले संविधान संशोधनलाई छलफलको विषयसम्म बनाएका छैनन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संशोधन गर्ने भनिए पनि कुन प्रावधानका कारण अस्थिरता भयो भनेर जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । तर कसैले प्रश्न उठाएमा सत्ता साझेदार दलहरुले संशोधनको रटान लगाउन भने छाडेका छैनन् ।
संविधानले नै असंशोधनीय भनेबाहेकका विषयमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसले संविधानलाई अझ जिवन्त बनाउँछ । तर अहिले दुई दलले अघि सारेको राजनीतिक एजेन्डा भने कुनै अध्ययन र विश्लेषणमा आधारित देखिँदैन । संविधान कार्यान्वयनमा व्यवहारिक जटिलता तथा संवैधानिक अड्चन बारे कुनै ठोस अध्ययन पनि भएको छैन । संवैधानिक व्यवस्था परिमार्जनमा कार्यपालिकाले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको देखिँदैन ।
न्यायपालिकाबाट पनि संविधानको कुनै व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष संशोधनको आदेश भएको छैन । विधायिकी अंगबाट भएका अध्ययनले भने पहिलो प्राथमिकता समयानुकूल कानुन निर्माण र पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
अर्कोतर्फ संविधान तथा कानुन कार्यान्वयनबारे राज्यलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिने संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनले कुनै महत्व पाएका छैनन् । प्रतिवेदन केलाउने दायित्व पाएको संसद्ले यस्ता विषयमा छलफलसम्म चलाउन सकेको छैन । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको कार्यकारी निकायले समेत प्राथमिकतामा राखेको छैन । कांग्रेस र एमालेबीच भएको संविधान संशोधनको सहमतिको सुरुवाती दिनमा विरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले आएर संशोधन गर्न चुनैती दिन थालेको छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण निर्वाचन प्रणाली नै भएको बताउने गरेका छन् । तर ठोस मार्गचित्र, अध्ययन र तयारीबिना संशोधन प्रक्रियाले स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्दैन । कांग्रेस र एमालेले साँच्चै संविधान संशोधन गर्न चाहेको हो भने अहिलेदेखि नै सघन छलफल अघि बढाउनुपर्छ ।
कुन विषय संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यो पनि स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता विश्लेषण, न्याय निरुपणका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार र विधायिकी अंगको अध्यनलाई समेत आधार स्तम्भ बनाएर संविधान संशोधनको बहस चलाउन सके मात्र संविधानले स्थायित्व कायम रहन्छ । हचुवामा र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने संशोधनले निकास दिन सक्दैन ।
