सरकारी अध्ययन नै भन्छ– बाढीपहिरोमा सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीले मानवीय क्षति भयो

काठमाडौं । दशैंको मुखैमा लगातारको वर्षाले निम्त्याएको विपदबाट पीडितहरुको दैनिकी दशैं र तिहारमा निकै कष्टकर बन्यो । असोज १० र ११ को वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा सरकारी संयन्त्रको कमजोर उपस्थितिका कारण मानवीय क्षति भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । गृह मन्त्रालयले बाढी प्रभावित ८ जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमै टोली पठाएर विवरण र सुझाव संकलन गरेको थियो । गृहले पठाएको अध्ययन टोलीले ८ जिल्लामा मात्रै आवासीय र पुल गरेर १४ अर्बको क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले बाढी प्रभावित ८ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा सहसचिवकै नेतृत्वमा अध्ययन टोली पठाएको थियो । प्राविधिक सहितको टोलीले गरेको अध्ययनमा धादिङको झ्याप्ले खोलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कमजोरीका कारण ३५ जनाको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले रातको समयमा सवारी चलाउन रोक लगाए पनि स्थानीय प्रशासनले समन्वय नगर्दा राजमार्गमा पहिरोले सवारीसाधान पुरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसो त ८ जिल्लामा अवासीय र पुल मात्रै गरेर १४ अर्बको क्षति भएको विवरण अध्ययन टोलीले पेस गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आफ्नो क्षेत्रमा परेको विवरण आउन बाँकी नै रहेको र टोलीले प्रशासनको कमजोरी, सडक तथा पुलसँगै निजी आवासको विवरण संकलन गरेर सुझाव समेत दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले ९ वटा स्थानीय तहलाई अति प्रभावित, १२ वटालाई प्रभावित र ५० स्थानीय तहलाई सामान्य प्रभावितमा वर्गीकरण गरेर रकम दिएको छ । गृहले अतिप्रभावितलाई १ करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले रकम पठाएको छ।

मृतक र प्रभावितहरुको परिवारलाई राहतका लागि पाँच करोड र अस्थायी आवासका लागि पाँच करोड वितरण भैसकेको गृहको भनाइ छ । केन्द्रले रकम पठाए पनि कतिपय बढी क्षति भएको स्थानमा स्थानीय सरकारको प्रयासले मात्रै पुर्नस्थापना प्रयाप्त छैन । त्यसैले केन्द्र सरकारले दिने साथका आधारमा मात्रै आफ्नो घरवास गुमाएका पीडितहरुले राहत पाउन सक्ने स्थानीयका पदाधिकारी बताउँछन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको पुर्ननिर्माण गर्नु त छ, नै, व्यक्तिको आवास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले सरकारले विवरण संकलन गरेर मात्रै हुँदैन । पीडितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन पनि राज्यले नागरिकप्रति गम्भीर बन्न ढिला गरे ठूला दल सम्मिलित सरकारप्रति नै वितृष्णा बढ्ने जोखिम छ ।