काठमाडौं । पहिले सुविधा थिएन, ग्रामीण बस्ती गुल्जार थिए । खेतीपातीका लागि जमिनका कुनै कुना बाँकी हुन्थेनन् । अहिले सुविधा छ, मान्छे छैनन् । बस्ती रित्ता छन्, घर रित्ता छन् ।
सरकारकै तथ्यांकअनुसार देशभरका ५ लाख बस्न योग्य घर रित्ता छन् । यसको अर्थ हो, गाउँका मानिस सहरमै बस्न थालेका छन् भने कतिपय त विदेशिएका छन् । परिणामत: मुलुकभर खेतीयोग्य जमिनको २५ प्रतिशत जमिन बाँझै छ । बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय तहहरूले आधारभूत सुविधा र स्वरोजगारीको वातावरण बनाएको दाबी गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
अवसर र सुविधाको खोजीमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दा ग्रामीण क्षेत्र रित्तिइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर ५ लाख बस्न योग्य घर रित्ता छन् । ७८ पछिका करिब ३ वर्षमा यो संख्या अझै बढेको छ । खेतीयोग्य जमिनको २५ प्रतिशत बाँझै छ । बसाइसराई रोक्न र ग्रामीण बस्तीको रौनक पुनः ब्युँताउन स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न सुविधा र सहुलियतमार्फत् पहल नगरेका होइनन् ।
सहुलियत ऋण तथा अनुदान, कृषिजन्य बीउ वितरण, बजार व्यवस्थापन, कृषिजन्य उत्पादन, भण्डारणजस्ता कार्यक्रममार्फत् कृषकहरूलाई गाउँमा नै सहज वातावरण बनाउने प्रयास भएको छ । स्थानीय तहमा रोजगारीको पहिलो अवसर स्थानीय नागरिकलाई दिने गरी प्राथमिकतासमेत बनाइएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले पालिका क्षेत्रभित्र विद्युत, सडक, सञ्चार, खानेपानीलगायतलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई सुविधा प्रदान गर्ने र सहरी क्षेत्रको आकर्षणबाट रोक्ने प्रयास गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले गाउँ फर्कनेलाई १ लाख अनुदान र ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्नको खर्च दिने घोषणा गरेको छ ।
पूर्वी नवलपरासीको बौदीकाली गाउँपालिकाले गाउँ फर्कनलाई घर, २५ हजार नगद र निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । तर बढ्दो बसाइसराइको प्रभावले ग्रामीण बस्ती रित्तिने र सहर झनझन बाक्लिने क्रम बढ्दो छ । सुरक्षित बसोबास क्षेत्र नहुनु, पर्याप्त अवसर तथा स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचमा समस्यालगायतका कारण बसाइँसराइ सर्ने क्रम बढेको विज्ञको बुझाई छ ।
स्थानीय तहका कार्यक्रम र योजनामा नागरिकमा पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने तथा युवा विदेशिने क्रमलाई रोक्ने नीति भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न आकर्षक योजनामार्फत् सुविधा दिएर रोक्ने प्रयास त गरिरहेका छन्, तर तिनका प्रयासमात्रै पर्याप्त छैनन् ।
जबसम्म तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी समन्वयमार्फत् रोजगार तथा आधारभूत सुविधाका लागि व्यवस्थित ढंगले काम गर्दैनन्, बसाइँसराइ र ग्रामीण बस्ती रित्तिने क्रम रोकिने छैनन् ।
