प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको सरकार र देशको राजनीति खरानीको नभए केको डल्लो त ?

पक्कै पनि अहिले धेरैतिरबाट ’फू–फू’ को आलोचनात्मक आवाज सुनेर हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले ’सरकार खरानीको डल्लो होइन’ भन्नुपरेको । यसअघि आफ्नै पार्टी सम्मिलित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न ओलीले भित्रभित्रै कति ’फू–फू’ गर्नु भयो त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ । तब, न त्यो सरकार ढलेर अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ५, माओवादी अध्यक्ष दाहाल ३, एमाले अध्यक्ष ओली ४ पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ । यी तीन नेता मात्रै प्रधानमन्त्री भएको पटक गन्ने हो भने सरकार खरानीकै डल्लो थियो र फुटिरह्यो भन्न सकिन्छ । भलै यिनै नेताहरु आफू सत्तामा हुँदा कहिले फुट्ला भन्ने ठेगान नभएको सरकार नामक खरानीको डल्लोलाई सुनको डल्लो भनिरहन चाहिँ छाड्दैनन् ।

तर, सत्य के हो भने, नेपाली राजनीतिमा धेरै कुरा खरानीकै डल्ला जस्ता छन् । नेताहरुले यति कच्चा र विवादास्पद निर्णय गरिरहन्छन् कि उनीहरुले त्यसलाई सुनकै डल्लो भनेर देखाए पनि कसले फुकिदिन्छ र कतिखेर फ्याट्ट फुट्छ टुंगो हुँदैन । बाहिरबाट हेर्दा सुनको जलपले पोतिएका खरानीका डल्लाहरु । 

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले अध्यक्षका रुपमा गरेको पछिल्लो निर्णयले त झनै शीर्ष नेता र दलहरु यति फुकिढल भइसकेको पुष्टि गर्छ कि, यी खरानी मात्र हुन् डल्लो समेत हुन नसकेका ।

प्रधानमन्त्री ओली विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग झन्डै ११ रोपनी जग्गामा पार्टी कार्यालय निर्माणसहितको प्याकेज दानमा पाएर मखलेल हुनुहुन्छ । तर, आलोचना फिटिक्कै नरुचाउने ओलीको आलोचना भइरहेको छ, आफ्नै पार्टीका केही नेताहरु रिसाइरहेका छन्, विपक्षीले त अलेलि घेर्ने नै भए अनि सत्तारुढ दल कांग्रेसकै केही नेता पनि नरम शैलीमा व्यंग्य कसिरहेकै छन् । यस्तो बेलामा उहाँलाई आफ्नो आलोचना नै सरकारविरुद्धको धावा देखाएर सरकार मजबुत छ भनेर जताउनु आवश्यक छ । त्यसैले हुन सक्छ उहाँ ’दुई तिहाइ नजिकको सरकार, खरानीको डल्लो होइन’ भन्दै सुनको लेपन लगाउन जोड गरिरहनु भएको छ ।

सरकार होस् वा एमाले पार्टी अथवा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस नै ’ओलीलाई गुरुङले दिएको दान’ का सन्दर्भमा खरानीको डल्लोलाई सुनको जलपले छोप्न खोजिरहेकै अवस्थामा छन् । हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको कार्यालयका लागि स्वार्थ बाझिनेगरी सरकार नै वादी रहेको मुद्दाका झगडिया, कानुनले अभियुक्त मानेको व्यवसायी गुरुङबाट ढोलै पिटेर दान स्वीकार गरिदिनुभयो । अब ओली निकट एमालेजनलाई यो निर्णयको बचाउ गर्नु छ, रफ्फू लगाउनु छ । कांग्रेसलाई पनि सत्तामा सँगै रहुन्जेल चर्को विरोध गर्नु छैन । अधिकांश एमालेहरु त ’दान दिनेले दिए, लिनेले लिए अरुलाई केको टाउको दुखाइ’ भन्ने लेबलमा उत्रिसकेका छन् । विज्ञप्ति निकालेरै भनियो कि– गुरुङ त हाम्रा सक्रिय कार्यकर्ता हुन्, कार्यकर्ताले दिएको दान पार्टीले लिँदा केको कोकोहोलो ।

एक कदम अघि बढेर महासचिव शंकर पोखरेलले भन्नु पर्यो‍– मीनबहादुर गुरूङ जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग एमालेले गुरुङसँग लिएको कीर्तिपुरको जग्गाको कुनै साइनो छैन । एक हातले दिएको दान अर्को हातले थाहा नपाओस् भनेर यस्तै बेलाका लागि पो भनिएको हो कि ?

’म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा सुशासनको गफ दिने एमाले पार्टी पंक्ति यो दानलाई पारदर्शिताको नमूनाको रुपमा व्याख्या गर्छ । उनीहरुका नजरमा कस्तो छर्लङ्ग छ हेर्नोस् त– दिनेले दियो, लिनेले लियो । नम्मरी सुनकै डल्लो जस्तो छैन त ? कराउनेहरु खरानीको डल्लो भन्दै कराइरहन्छन् नि ।

सुशासनको धज्जी उडाउने यत्तिको आलोच्य र निर्लज्ज विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र होस् वा नयाँ दल रास्वपा आक्रामक रुपमा देखिएका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहाँ, कसको घरमा बस्नुभएको छ ? यति प्रश्नमा घोत्लिने बित्तिकै त्यहाँबाट के अपेक्षा गर्ने, थाहा भइहाल्छ । 

अनि सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएका सभापतिको रक्षा गर्दै बस्नुपरेको रास्वपाका नेताहरुले किन चर्को बोलुन्, किन कडा आलोचना गरुन्– जबकि आफ्नै धरातल खरानीमा उभिएको छ । सभापति रवि लामिछानेले आफू पक्राउ पर्ने पक्कापक्की भएपछि बल्ल गुरुङले एमालेलाई दिएको दानको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण रुपमा उठाउनु भयो, पक्राउ परेपछि आफूलाई त्यहि दान प्रकरणबाट विषयान्तर गर्न पक्राउ गरिएको भन्दै एचभच्भअयचमभम भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो । खेला रमाइलो छ। पक्राउन नपरुन्जेल चुपचापै हुनुहुन्थ्यो त दुई सातादेखि । त्यसैले विपक्षीहरुले बोल्नकै लागि बोलिदिनु परेको छ वा भनौं आफ्नै खरानीको डल्लोलाई सुनको लेपन लगाउन बल गर्नुपरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस त सत्ता साझेदार नै भइगयो, धेरै उग्र हुनै मिल्दैन । त्यसैले पनि होला कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा ’साँप पनि मरोस्, लौरो पनि नभाँचियोस्’ शैलीमा विरोध दर्ता गर्नुभयो । शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्ती दिनु भयो–

राज्यले ठूला व्यवसायीलाई अपील गर्न मिल्छ– भुकम्प प्रभावितलाई हजार घर बनाइदेउ अनि बाढीले नबग्ने सय पुल गाउँमा शैक्षिक संस्था र स्वास्थचौकी

अझ ठुलो ञदानझ लिनेदिने भए – देशलाई ऋणमुक्त बनाउन मुठ्ठी खोलेर साथ देउ ! यस्तो पनि त भन्न र गर्न मिल्छ

डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गरेर दिएको अर्ती अलि पुगेन कि भन्ने लागेर होला उहाँले आफ्नो पार्टी कार्यालयको फोटो नै राखेर अर्को सन्देश दिनुभयो–

’स्वदेश र विदेशमा रहेका हरेक कांग्रेस सदस्य गर्व गर्छन्– हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय ञहामीलेझ बनाएका हौं िहो, कयौं व्यवसायीको ससानो धन पनि यो निर्माणमा जोडिएको छ तिर, मूलत पार्टी सदस्यको ञमनझ जोडिएको छ यो बन्दै गर्दा उसबेलाका ४ लाख बढी क्रियाशील सदस्यताको रकम यसमा प्रयोग भएको छ ’ 

’हाम्रो कार्यालय त हामीले नै बनायौं नि’ भनेर एमालेलाई सिकाउँदै गर्दा उहाँले एउटा वाक्य त्यहाँ राख्नु भयो– ’कैयौं व्यवसायीको ससानो धन पनि...’ यसले के बुझाउँछ भने व्यवसायीबाट ससानो धन लिनेले ठूलो धन लिनेलाई धेरै ठूलो आलोचना गर्न सक्दैन । यहाँ कसले कति लियो भन्दा पनि किन लियो ? भन्ने प्रश्न अहम् हुनुपर्थ्यो ।

कांग्रेसका नेताहरुलाई पनि गाह्रो छ, यदि प्रतिपक्षीमा भइदिएको भए, यही विषय उनीहरुका लागि कम्ता स्वादिलो हुने थिएन । अर्को संसदीय छानबिन समिति माग गर्न मिल्थ्यो । सदनमा आगो ओकल्न यत्तिको खत्रा विषय अर्को हुँदै हुँदैन थियो । अख्तियारमा उजुरी परिसक्यो भन्दै दिनदिनै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न पाइन्थ्यो । नैतिकताको पाठ पढाइरहन पाइन्थ्यो । अब आफू पनि सत्तामा भएका बेला अनि आफ्नै पार्टीले को–को उद्योगी–व्यापारीसँग के–कति दान जुगाड गरेको छ भन्ने हिसाब नभएका बेला धेरै उग्र बोल्नु पनि ठिक होइन । त्यसैले कांग्रेस पनि अहिले खरानीको डल्लोलाई सुनकै लेपन लगाउनमा व्यस्त छ ।

न सत्तापक्षका दल, न प्रतिपक्षी कोही पनि एमालेले लिएको गैरकानुनी दानको विषयमा तात्तिएका छैनन्, जवाफ खोजिरहेका छैनन् भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले भनिरहेको छ र सुनिरहनु भएको छ ’दिनैपिछे सत्ता परिवर्तन हुन्छ’ भन्ने कुरा ? छैन त अचम्म ?

सत्ता सञ्चालकका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको ३ महिनाको कार्यकाल केलाउँदा उपलब्धि देखिने गरी कुनै काम भएका छैनन् । बाढी–पहिरोले जनता मरिरहेका बेला अमेरिकाबाट फर्किएर ’पहिरो कहाँ–कहाँ जान्छ कसरी थाहा हुन्छ?’ भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले सुनाइरहेछ सरकार परिवर्नतको कुरा ? उहाँकै मनको ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको त होइन ? हुन पनि मनको ढ्याङ्ग्रोजत्तिको चर्को आवाजमा अर्को कुनै ढ्याङ्ग्रो बज्दैन पनि ।

हुन त सत्ताको कुर्सीमा चारवटा खुट्टा हुन्छन् । पहिलो, निष्ठावान नेतृत्व । दोस्रो, दीघर्कालीन सोच । तेस्रो, परिणाममुखी कार्यशैली । र चौथो, जनविश्वास । त्यो जनविश्वास कहिले संसदमा प्रतिनिधित्व हुन्छ कहिले संसदबाहिर । यीमध्ये एउटै मात्र खुट्टा भाँचिने बित्तिकै वा कमजोर हुनेबित्तिकै सत्ता ढल्छ । त्यो कुर्सी कहाँ उभिन्छ भन्ने फेरि अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । सत्ताको कुर्सी नैतिक रुपमा बलियो धरातलमा उभिएको छ भने बुझ्नुपर्छ, अब कुर्सी ठिकठाक उभिन सक्छ र त्यसमा बस्ने सरकार पनि लामो आयुको हुन सक्छ । हो यहिँनेर आउँछ खरानीको डल्लाको कुरा ।

यो सरकारको कुर्सीका पनि चार पाउ नै छन् । ती चार पाउ पनि कतै न कतै अडिएकै छन् । अब तपाईं आफैं भन्नुहोस्, यो सरकार बसेको कुर्सीका चार पाउ कस्ता छन् ? ती पाउले कहाँ टेकेका छन् ? जहाँ टेकेका छन्, के त्यो नैतिक रुपमा बलियो धरातल हो ? कि त्यो सुनौलो रंग पोतिएको झन्डै दुई तिहाइको खरानीको डल्लो मात्रै हो ? जवाफ खोज्ने जिम्मा तपाईंकै ।