यस अध्ययनको मुख्य निचोड यस्तो छ :
१. महिला सहभागिताबारे स्पष्ट व्यवस्था भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन भएको पाइए पनि महिलालाई दोस्रो वरियता वा प्राथमिकतामा राखेको पाइयो । उदाहरणका लागि प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष, प्रदेश सभामा उपसभामुख र स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पद महिलालाई दिएको पाइयो ।२. स्पष्ट कानूनी प्रावधान नभएको खण्डमा महिला सहभागिता घटेको छ । स्थानीय तहमा २०७४ को तुलनामा २०७९ मा दुई प्रमुख कार्यकारी पद (प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) मा कुल महिला सहभागिता ८ प्रतिशतले घटेको छ । एक/एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा कानूनी रूपमा महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने बाध्यता नहुँदा गठबन्धनका नाममा दलहरूले पुरुषलाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
३. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुरुप सबै तहका कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान दलहरूले पूर्ण रूपमा विधानमा समेटेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेत एक तिहाइ महिला सहभागिता गराएको पाइएन । यस ऐनअनुरुप समिति गठन गरेको नपाइए निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न सक्ने भनिए पनि दलहरूलाई सचेत गराएको पाइएन ।
४. निर्वाचन घोषणापत्रमा राजनीतिमा महिला सहभागिताबारे आफैले गरेको वाचामा दलहरू गम्भीर पाइएनन् । त्यतिमात्र नभई दलले आफैले गरेको वाचाविपरीत काम गरेको पाइयो ।
५. सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रतिकुलताका वावजुद संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका कारण महिला नेतामा नेतृत्व तहमा पुग्ने आकङ्क्षा देखियो । त्यसका लागि उनीहरूले कानूनी संरक्षण नै सबैभन्दा उत्तम उपाय मानेका थिए । संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानबिना महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनेमा अध्ययनका सबै सहभागीले आशङ्का व्यक्त गरे ।
६. महिलामाथि लगानीको कमी, अपारदर्शी उम्मेदवारी छनौट तथा मनोनयन, महिला नेताप्रति दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र तथा आमजनताको स्वीकार्यमा कमी र हिंसा एवं उत्पीडन जस्ता चुनौतीसँगै संरचनागत अवरोध पनि कायमै रहेको पाइयो । तर, आफूले निर्वाह गरिरहेको पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै भूमिकामा अब्बल हुनुपर्ने दवाबमा महिला रहेको पाइयो ।
७. स्थानीय तहका हरेक वडामा दलित महिला सदस्यको व्यवस्थाले राजनीतिमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको पाइए पनि उनीहरू दलित महिला सदस्यमा मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि देखियो । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जातीय विभेदले निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न, पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका साथै दलमा सक्रिय हुन उनीहरूले कठिनाइ सामना गरिरहेको पाइयो ।
