काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदुत सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा राजदुत सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानले समितिले राजदुत सिफासिर गर्दा संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउनु भयो ।
सभापति न्यौपानेले सरकारले राजदुत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई गर्न सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा २ र राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३ को खण्ड ६ बमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवार वा व्यक्तिको योग्यता लगायतका कानून बमोजिमका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात एकैसाथ राखि समितिमा सिफारिस गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
समितिले सरकारले साउन १४ को श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदुत पदमा रामकृष्ण भट्टराईले राजदुत पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएकाले उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट स्वीकृत गरेको बताउनु भयो ।
