काठमाडौं । रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कोटहीमाई गाउँपालिकामा भदौ ५ गते १९ वर्षकी एक किशोरीमाथि सामूहिक जबरजस्ती करणीका आरोपी २ कर्मचारीसहित ३ जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । संघीय सरकार तथा संसद् बेखबर जस्तै भएको घटनमामा पीडितको सुरक्षा र निष्पक्ष जाँचका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने चासो राखेको छ ।
रुपन्देहीको यो जघन्य अपराधको घट्नामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितलाई भेटेर घटना बारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तर राष्ट्रिय महिला आयोगले भने अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन । घटनाकी पीडित किशोरी अहिले पनि शारीरिक र मानसिक रूपले त्रसित छिन् । पीडित किशोरीको ज्यानै गुमाउने त्रासमा रहे पनि संवैधानिक निकाय महिला आयोग न त घटनास्थलमा पुगेको छ । न त पीडितको सुरक्षाका लागि गम्भीरताका साथ काम नै गरेको छ ।
यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका केही सदस्यहरूले यस विषयमा जानकारी नै नपाएको उल्लेख गरेका छन् भने आयोगकी अनुसन्धान अधिकृतले पीडितको सुरक्षा र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ । साथै आयोगको प्रदेश कार्यालयले परिवारसँग भेटेर घटनाका बारेमा बुझ्नुका साथै प्रमाणको सुरक्षा लागि समेत प्रहरीलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अँध्यारो कोठाबाट बाहिर निस्कनै डराउने पीडित बेलाबेलामा झस्किने, रुने र चिच्याउने गर्छिन् । शिक्षा र सामाजिक चेतनामा कमजोर भएको कोटहिमाईकी किशोरीलाई न्याय दिलाउन स्थानीय मात्र नभई प्रदेश तथा केन्द्र समेत संवेदनशील नभएको नागरिक अभियन्ताको बुझाई छ । पीडक शक्ति, सम्पत्ति र सत्ता नजिक भएकाले उनीहरूसित मुद्दा मामिला गरेर जोखिम मोल्नुभन्दा मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिनेहरूकै कारण पीडित होस्टाइल हुन सक्ने जोखिम समेत बढेको छ । नागरिक समाज सुस्ताउँदा पनि यस्तो घटना दबाइने गरिएको विश्लेषक कल्पना तिवारीले बताउनु भयो । ‘पिछडिएको गाउँ जहाँ शिक्षा चेतना नै छैन यस्तोमा पीडितको पक्षमा बोल्ने भन्दा पिडककै पक्षमा लाग्ने देखिएको छ । नागरिक समाज सुस्ताउँदा पनि यस्तो घटना दबाएको पाइन्छ ।’
रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले किशोरीमाथि सामूहिक रूपमा भएको जबरजस्ती करणीका आरोपी २ कर्मचारीसहित ३ जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारी कर्मचारी नै संलग्न भएको यो घटनामा पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न राज्य संयन्त्र संवेदनशील नहुने हो भने पीडकले उन्मुक्ति पाउने मात्रै नभई पीडितकै सुरक्षा चुनौती समेत उत्तिकै छ ।
