काठमाडौं । नेपालमा प्राकृतिक विपद्बाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । तीनै तहका सरकारको विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आपत्कालीन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको सामर्थ्य कस्तो होला ? सरकारकै अध्ययनले विपद्अघिको पूर्वतयारी र विपद्पछिको प्रतिकार्यमा निराशाजनक रहेको देखाएको छ ।
मुख्यत: स्थानीय र संघीय सरकारको विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा विभिन्न ५ सूचकको अध्ययन गर्दा स्थानीय तहले एक सयमा १९ र संघले ३९ अंक मात्र प्राप्त गरेका छन् । यसले पनि विपद्को तयारीमा सरकार अझै चुकेको देखिएको छ ।
गत वर्षको असोजमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प होस् या गत असोज दोस्रो साता अबिरल बर्षा सँगै आएको बाढी पहिरो- यस्ता राष्ट्रिय विपत्तिसँग जुध्न सरकार असफल जस्तै भयो । जेठदेखि असोजसम्म सक्रिय रहेको मनसुनले यो वर्षमात्रै ५ सय ६२ जनाको ज्यान लिएको थियो ।
२०७८ देखि ८० सालसम्म नेपालमा आएका साना ठूला भूकम्पले १ सय ६१ जनाको ज्यान लिएको थियो । यसरी हेर्दा नेपालमा बर्सेनि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति विपद्का कारण हुने गरेको देखिन्छ ।
तर, विपद्अघिको पूर्वतयारी र विपद्पछिको प्रतिकार्यमा सुधार गर्न सके यो क्षति घटाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । विपद्अघिको पूर्वतयारी र विपद्पछिको प्रतिकार्यमा निराशाजनक अवस्था रहेको अध्ययनले नै देखाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ जिल्लाका २८ स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनमा कानुनी र संस्थागत अवस्था, सुविधा र पूर्वाधार, सूचना व्यवस्थापन, प्रविधि र जनशक्ति गरी ५ सूचकको अध्ययन गरिएको थियो ।
जसमा स्थानीय तहले सयमा मात्रै १९ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारले भने ३९ अंक पाएको छ । यसले विपद् प्रतिकार्यमा राष्ट्रिय सामर्थ्य नै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहहरुसँग न पर्याप्त पूँजी छ, न स्वयंसेवक नै छन् । दक्ष जनशक्ति नहुनुका साथै तालिमसमेत उपलब्ध गराउन सकिएको देखिँदैन । अरु त अरु, विपद्सम्बन्धी सूचना र जानकारीसमेत सरकारले समयमा पुर्याउन सकेको छैन । सामान्य खर्चमा गर्न सकिने काम पनि गर्न नसकेको सरकार नयाँ प्रविधिको प्रयोग, यन्त्र खरिद र जडानमा भने झन् कमजोर देखिएको छ । अध्ययनले प्रत्येक स्थानीय तहलाई विपद् प्रतिकार्यमा सबल बनाउन ६ करोड भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
त्यसो त संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई एकल अधिकारको रुपमा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ । अनुसूची ९ मा भने तीनै तहलाई साझा अधिकार दिइएको छ । यो हिसाबले पनि स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रष्ट छ । तर, स्थानीय तहहरुले स्रोत साधन र प्रविधि नभएको स्वीकार गर्दै फिल्डमा राजनीतिक प्रभाव, दबाब र प्रतिशोधले पनि काम गर्न नसकिने बताएका छन् ।
विश्वमै नेपाल विपद्को जोखिमको हिसाबले शीर्ष मध्येको मुलुकमा पर्छ । तीनै तहका सरकारले आफ्ना कमी कमजोरी पत्ता-लगाएर विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न आवश्यक छ ।
