गुरुयोजनाविपरीतका गतिविधि र सम्पदामैत्री निर्माण कार्य नगरेपछि युनेस्को विश्व सम्पदा समितिले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने उच्च जोखिम टरेको छैन । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा गत साउन ६ देखि १६ गतेसम्म आयोजित विश्व सम्पदा समितिको ४६ औँ सेसनले तत्कालका लागि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
दिल्लीमा गत जुलाईमा आयोजित युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटिको ४६ औँ सेसनमा लुम्बिनीलाई भारतको संशोधन प्रस्तावका कारण तत्काल खतराको सूचीमा राखिएन । तर छलफलमा नेपालले राखेको प्रस्ताव, उठेका विषय र आएका सुझावलाई समेटेर युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटिले १२ बुँदे निर्णय पठाएको छ ।
नेपाल सरकारलाई युनेस्कोले लुम्बिनीका मुख्य संरचना अशोक स्तम्भ, नेटिभिटी स्कप्चर्स, चिनो ढुंगा -मार्कर स्टोन र मायादेवी मन्दिरभित्र पानी चुहिने समस्याको समाधान र पुरातात्विक भग्नावषेश संरक्षणको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ । परापूर्वकालदेखि भइरहेको धार्मिक गतिविधि र चाड मनाउदा सम्पदालाई असर नपार्न निर्देशन गरेको छ । आगन्तुक व्यवस्थापन, पवित्र उद्यानको विकास र प्राकृतिक प्रकोप रणनीति बनाउन पनि निर्देशन गरेको छ ।
त्यस्तै एकीकृत व्यवस्थापन संरचना कार्यान्वयनका योजना, लुम्बिनी विकास कोष क्षमता विकास, कोषभित्रै विश्व सम्पदा इकाई गठन, लुम्बिनी विकास कोष ऐनभित्र विश्व सम्पदाका केही कुरा उल्लेख नभएकाले राख्न आग्रह गरेको छ ।
मायादेवी मन्दिर आसपास एचआईए नगरिकनै बनाइएका संरचनामाथि युनेस्कोले आपत्ति जनाएको छ । युनेस्कोले २०२५ फेब्रुअरीअघि सुधारका प्रयासको रिपोर्ट बुझाउन समय सीमा दिइएको छ ।
वल्र्ड हेरिटेज सेन्टर र ईकोमसले २०२२ मा पठाएको सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारिया संलग्न रहेको मनिटरिङ मिसनले लुम्बिनी अनुगमन गरेर केही काम गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, खासै काम नभएको भनेर असन्तुष्टी जनाएको छ । रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनले युनेस्कोकोलाई बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा २०२४ मा खतराको सूचीमा राख्ने ड्राफट निर्णय भएको हो ।
लुम्बिनीमा सुधारका काम गर्न नसके सन् २०२५ मा बुल्गेरियामा हुने युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४७ औँ सेसनले खतराको सूचीमा राख्ने जोखिम छ ।
