डडेलधुरा । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हलिया मुक्त भएको १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । दुवै प्रदेशमा गरी झन्डै २ हजार पाँच सय घरधुरी मुक्त हलिया छन् । व्यवस्था फेरिए पनि हलियाहरुको अवस्थामा केही पनि सुधार आएको छैन ।
सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्त भएको घोषणा गर्यो । शोषणमा परेका र पारिएका हलियाहरुले हलो नै बोकेर सिंहदरबार पुग्दै अधिकार पुनःस्थापना गरे । तर मुक्तिपछिका उनीहरुका दिन फेरिएका छैनन् भने हलियाहरुलाई अझै पनि साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल छ । ऋण लिएपछि पुस्तौँसम्म बँधुवा मजदुर बनिने हलिया प्रथा विगतमा पश्चिम नेपालमा निकै प्रचलित थियो ।
सरकारले १६ वर्षअघि हलिया जीवनबाट मुक्ति त दियो तर कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा हजारौं नागरिक सरकारले जीवन निर्वाहको व्यवस्था नगरिदिँदा समस्यामा परेका छन् । साहुको जग्गाको कुनामा झुप्रो बनाएर बस्दै आएका हलियाले बस्नका लागि आफ्नै घर त पाएका छन् तर, उनीहरुको हातमुख जोर्ने समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर छैन ।
१६ वर्षअघि दुई हजार पाँच सय परिवारका १६ हजार ९ सय ५३ हलिया मुक्त भएका थिए । सरकारले राहतका नाममा दिएको एक कठ्ठा जमिनमा उनीहरुले आयआर्जनका लागि गर्न सक्ने केही पनि छैन । त्यसैले कतिपय हलिया त फेरि पुरानै साहुको काममा फर्किएका छन् । स्थानीय सरकारले पनि मुक्त हलियाको रोजगार सिर्जना तर्फ चासो दिन सकेको छैन ।
गाउँमा काम नपाइने हुनाले भारतमा गएर रोजिरोटी गर्नु मुक्त हलियाको बाध्यता हो । बजार आसपास बस्ने हलियाहरुले गिट्टी कुट्ने, बालुवा बोक्ने जस्ता ज्याला मजदुरीका काम पाए पनि दूरदराजमा बस्ने मुक्त हलियाका लागि कालापहाडको रोजगारीको विकल्प छैन ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घर तथा जग्गा दुवै नभएका हलियालाई रातो परिचय पत्र अर्थात् क वर्ग, घर भएको तर जग्गा नभएकालाई खैरो अर्थात् ख वर्ग, जग्गा भएको तर घर नभएकाहरुलाई हरियो अर्थात् ग वर्ग र घर तथा जग्गा दुवै भएको हलियालाई सेतो अर्थात् घ वर्गमा विभाजन गरेको छ ।
