काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २ सय ४५ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिसँगको टकराब र कामको दबाबका कारण कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन् ।
विकासका आयोजना अघि बढाउने क्रममा असन्तुष्ट पक्षले उजुरी हालेकै भरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि कतिपयले स्थानीय तहप्रति अरुचि देखाउने गरेका छन् । यिनै कारण मन्त्रालयले पनि पालिकामा कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ४५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये १ सय १९ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १ सय २६ मा पनि निमित्तको भरमा छन् । यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमा मात्रै ५० जना अतिरिक्त कोटाका कर्मचारी छन् । जुन कर्मचारीको मन्त्रालयमा काम नै छैन । तर उनीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा झन्डै एक तिहाइ स्थानीय तह सधैंजसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुने गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी अभावसँगै आफू अनुकूलका कर्मचारी मात्र राख्ने जनप्रतिनिधिको चाहनाका कारण समस्या भएको जनाएको छ । बल्लबल्ल कर्मचारी व्यवस्थापन गरे पनि जनप्रतिनिधिसँग मतभेद हुँदा टिक्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अब १ सय ७ जना नयाँ शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा खटाउने तयारी मन्त्रालयको छ । त्यति गर्दा पनि झन्डै डेढ सय पालिकामा अझै अपुग हुने छ ।
नयाँ अधिकृतहरुमा अनुभव नहुने भन्दै पालिका प्रमुखहरूले कार्यालयमा हाजिर नगराइ मन्त्रालयमा फर्काउने गरेका उदाहरण पनि छन् । आर्थिक कारोबारसमेत गर्नुपर्ने भएकाले अनुभवी कर्मचारी चाहिने माग जनप्रतिनिधिको हुने गरेको छ । निमित्तलाई सबै काम गराउन जनप्रतिनिधिहरुले असहज मान्छन् ।
कतिपय कर्मचारी जनप्रतिनिधिको दबाबमा काम गर्नुपर्दा पालिकामा जान चाहँदैनन् । साना–तिना विकासका आयोजनामा पनि अख्तियारमा उजुरी पर्ने र त्यसले आफ्नो वृत्ति विकासमै अवरोध हुने डरसमेत कर्मचारीमा देखिन्छ । अहिले पनि कयौं कर्मचारी अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसले पनि पालिकाहरु निमित्तको भरमा काम गर्न बाध्य छन् । कानुन मै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेबारी तोकिएकाले पालिकाहरुको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
