धनगढी । सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विरोधका बीच प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पारित भएको छ । मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा थारु-राना थारु समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बेल घेराउ गरिरहँदा विधेयक पारित गरिएको हो ।
बेलघेराउ भइरहँदा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ध्वनी मतका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन विद्येयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्कीले दफाबार छलफलका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति र माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरेका थिए ।
विधेयकमा थारु/रानाथारु समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी कोटा निर्धारण नभएकोमा दुवै पार्टीले विरोध गरेका हुन् । संशोधन विधेयकमा उपसचिव नवौँ तहमा समूह रहने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीसमेत सांकेतिक आन्दोलनमा थिए ।
कैलाली–कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने थारु/राना थारु समुदायले जनसंख्याको आधारमा समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभाको मूल गेटमा धर्ना समेत दिएका थिए । यसैबीच मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले समिति बनाएर यो विषय टुंगो लगाउने आश्वासन दिनुभएको छ ।
.png&w=400&height=300)
