काठमाडौं । दाताले दिएको एक अर्बको परियोजना कार्यान्वयनमा नआउँदै आधा रकम सकिइसक्यो भन्ने सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? अचम्म मान्नुपर्दैन- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच बढाउन सरकारले चार वर्षअघि लागु गरेको परियोजनामा यस्तै भएको छ ।
कानुन अभावको बहाना देखाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको यो परियोजनाका नाममा अहिलेसम्म ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जबकि परियोजनाको कुल लागत नै एक अर्बको हो । स्विस सरकारको सहयोगमा चार वर्षअघि सुरु भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुप परियोजना कानुनको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
औपचारिक वा अनौपचारिक तरिकाले सीप सिकेका युवालाई समेटेर प्रमाणीकरण गर्ने तथा रोजगारीको मूलधारमा समायोजन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । यसका लागि दाताले एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । परियोजनाको कुल बजेटमध्ये ६० करोड खर्च भइसकेको छ । प्रणालीगत सुधार ल्याउने दीर्घकालीन यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले राष्ट्रिय दक्षताको मापदण्ड, प्रश्नपत्र, विधागत सीप समितिको निर्माण, सीप परीक्षण केन्द्रहरुको प्रमाणीकरणको काम गरेको छ ।
यस्तै मानव संसाधन विकास, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायत काम भइसकेको छ । सीटीईभीटीले व्यक्तिगत र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिसक्दा पनि परियोजना कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । केन्द्रीय परियोजना र सातवटै प्रदेशमा परियोजना सपोर्टका लागि ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । तर कानुन अभाव देखाउँदै सन् २०२० देखिको परियोजनाले लक्षितवर्गलाई भेट्न सकेको छ ।
युवाहरुको रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसर, पहुँच र आयमा वृद्धि गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने परियोजनाको लक्ष्य हो ।
चार वर्षसम्म परियोजना कार्यान्वयन नआउँदा दातृ निकायले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकार र सीटीईभीटीका पदाधिकारीको कमजोरीका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको प्राविधिक शिक्षा विज्ञ देवीप्रसाद दाहालको बुझाइ छ ।
आवश्यक कानुन बनाएर परियोजना कार्यान्वयनमा आए सीटीईभीटीको प्राविधिक धार अध्ययन गरेकाहरुले विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ । परियोजनाले गरिबी निवारणमा र समावेशी विकासमा समेत सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर ६० प्रतिशत बजेट सकिइसक्दा परियोजना कार्यान्वयनमा नआउँदा भने दाताको एक अर्ब रकम खेर जाने देखिएको छ ।
