काठमाडौं । सरकारी आवश्यकताले हो वा अन्य कुनै दबाबले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नागरिक जागरुक नभएपछि सरकारले बेला-बेलामा नयाँ-नयाँ निर्णय गरेर परिचयपत्र बनाउन बाध्य बनाउँदै लगेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दबाब दिन पहिला सरकारले राहदानीका लागि अनिवार्य गर्यो । अहिले फेरि साउनदेखि सामाजिक सुरक्षालगायत सरकारी सेवामा अनिवार्य गरेको छ । तर, जसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयमा सरकारले तदारुकता देखाएको छ त्यसैगरी यो लिँदा नागरिकले कति सास्ती खेपिरहेका छन् भन्ने चासो लिएको देखिँदैन ।
काठमाडौंकै सेवा केन्द्रहरुमा पनि दिनभर घाम र पानीकै बीच लाईन बस्दासमेत सेवाग्राहीको पालो आउँदैन् भने जिल्ला-जिल्लाको अवस्था झनै गाह्रो छ ।
विराटनगर घर भई अहिले काठमाडौं बस्दै आउनुभएकी कृष्णकुमारी घिमिरेले करिब सात घण्टा लाइनमा बसेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुभयो । ८० वर्ष पार गरिसक्नुभएकी उहाँले त्यसका लागि भोकभोकै चर्को घाममा लाइन बस्नुपर्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जाँदा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको समाचारबाट थाहा पाएपछि उहाँ तातो घाम नभनी नारायणहिटीस्थित पञ्जीकरण कार्यालय धाउनुभयो । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई घर-घरमा सेवा दिने भने पनि सकी-नसकी परिचयपत्र बनाउन आउँदासमेत कर्मचारीको गाली खानुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
महोत्तरी ६, सम्सीका महमद असिर विद्यार्थी हुनुहुन्छ । असार १८ गते हुने प्रवेश परीक्षाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेपछि उहाँ ३ दिनदेखि पञ्जीकरणको कार्यालय धाइरहनुभएको छ । तर, अझै पालो आएको छैन । ‘परिचयपत्र नहुँदा परीक्षा दिन पाइँदैन रे । मैले दुई वर्षदेखि पढेको खेर जाने भयो,’ उहाँको गुनासो छ ।
नारायणहिटीस्थित पञ्जीकरणको कार्यालयबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक ७४ जिल्लाका सेवाग्राहीले सेवा लिन पाउँछन् । दैनिक तीन हजारसम्म सेवाग्राही पुग्दा मुस्किलले आठ सयदेखि ११ सयसम्मले सेवा पाउँदै आएका छन् । कतिले त चार दिन धाउँदा पनि सेवा पाएका छैनन् ।
यता सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पनि त्यस्तै समस्या छ । विभागमै दिनको ५-६ पटक सर्भर डाउन हुन्छ । त्यस्तै परिचयपत्र बनाइदिन गाउँ-गाउँ पुगेका कर्मचारीले गलत डाटा प्रवृष्ट गरिदिँदा सेवाग्राहीले झनै दु:ख पाएका छन् । ‘तीन दिन भयो बसेको पालो पाएको छैन । पालो आउँछ आउँदैन थाहा छैन,’ टोखाबाट आउनुभएकी खोटाङकी गंगा राईको भनाइ छ ।
चितवन घर भई धापासी बस्दै आउनुभएका कालुराम कुमाल र मलंगवा ३ का हैदरअली मिकरानीले पनि कर्मचारीले गलत डाटा प्रवृष्ट गरिदिँदा दु:ख पाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘कर्मचारीका कारण दु:ख पाइयो । खर्च गरेर काठमाडौं आएको काम भएको छैन । अब कहाँ कस्ने थाहा छैन,’ मलंगवाका हैदरअली मिकरानी भन्नुहुन्छ ।
यता कर्मचारीको रबैया भने उदेकलाग्दो छ । दिनभर घाममा लाइन बसेकालाई उल्टै थर्काउने गरेका छन् ।
गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि सवारीचालक प्रमाणपत्र (लाइसेन्स), व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, कम्पनी दर्ता र नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि देशैभर सेवाग्राहीको भिड बढेको हो ।
विभागका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा मात्रै ५८ स्थानबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता र वितरण गरिएको छ । वितरणका लागि हाल देशभर ६५० स्टेसन छन् । सरकारले बैंकिङ सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन र घर-जग्गा किनबेच गर्दासमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागेको छ ।
यति धेरै हैरानी पाइसकेपछि पनि सेवाग्राहीले पाउने भने परिचयपत्र नम्बर मात्र हो । छापिएर परिचयपत्र नै हात लाग्न त निकै समय लाग्छ । प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्दै फोन नम्बर वा इमेलमा नम्बर पठाइदिँदा पनि भिड कम हुने देखिन्छ । सरकारले आफूसँग भएका प्रविधि, पूर्वाधार र क्षमता आकलन नगरी परिचयपत्र अनिवार्यको निर्णय गर्दा नागरिकले बिनासित्तिमा दु:ख पाइरहेका छन् ।
