काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्षयता स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै निरन्तर कारबाही चलाउँदै आएको छ । गत साता मात्रै सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध ३० करोड भ्रष्टाचार र पाँच करोड अकुत सम्पति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । भरत ताल बनाएर चर्चा कमाएका थापाविरुद्ध अन्य तीनवटा कसुरमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिकाले निर्माण गरेको भरत ताल बाहिरबाट निकै सुन्दर छ । तर त्यही ताल निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले गत साता नगरप्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । ३० करोड भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको अख्तियारले थापाविरुद्ध अन्य तीनवटा मुद्दामा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको निर्माणका क्रममा ४७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोप अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारमातहत रहने वन परियोजनको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उत्खनन गरिएकोमध्ये ३९ लाख घनमिटरको मात्रै व्यवस्थापन हिसाब देखिए पनि १३ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थको हिसाब देखिएको छैन, जसको मूल्य ३० करोड हुने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
त्यसो त नगरपालिकाले सोही तालमा माछापोखरी निर्माण, रिफ्रेस सेन्टर, बाहिरी क्षेत्र र समीक्षालयलगायत संरचना निर्माणमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट समेत अनुदान बजेट लिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म तीनै तहको सरकारबाट ५६ करोड अनुदान लिएको देखिए पनि त्यसको हिसाब कतै राखिएको छैन । चार वर्षमा तीनै तहबाट लिइएको ५६ करोड ७० लाख बजेट कहाँ-कहाँ उपयोग भयो भन्ने बारेमा पनि अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
सागरनाथ वन परियोजनाको नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेर गरिएको आम्दानीको समेत हिसाब देखिएको छैन । त्यस्तै थापाले गैरकानुनी हिसाबले रकम आर्जन गरेको हुन सक्ने आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अख्तियारले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । थापा २०७४ सालमा नगर प्रमुख भएयता सागरनाथ वन परियोजनाभित्रै ८ हजार सुकुम्बासी बस्ने गरी बस्ती नै बसाइएको छ ।
१३ सय बिघामा राखिएको बस्ती पहिलोपटक हटाइएको थियो । तर अहिले पुन: सोही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै अख्तियार आफैंले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने जग्गा खाली गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालय र वन मन्त्रालयलाई समेत अख्तियारले थप अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ । त्यसो त माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित थापाको बचाउमा माओवादी केन्द्र बागमती नगरपालिका कमिटिले अख्तियारको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीविरुद्ध भइरहेका अधिकांश अनुसन्धान र दायर भएका मुद्दामा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन र सार्वजनिक जमिनको अपचलन नै जोडिएका छन् ।
