काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल पदबाट स्वत: निलम्बन हुनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए ऊ स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
‘निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन,’ दफा १७ मा भनिएको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालको निलम्बनसँगै सरकारले अब वरिष्ठतम् सचिवलाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ नपाएसम्म अर्यालको निलम्बन यथावत् रहेनछ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गड्तौलाले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार अब वरिष्ठतम सचिवमध्येबाट गड्तौलाले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न लाग्नुभएको हो ।
अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव रहँदा अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
११ जनामाथि अख्तियारले सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानि-नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । उक्त प्रकरणमा अर्यालसहित ११ जना र प्रिन्ट सेल कम्पनीलाई दोषी किटान गरी मुद्दा चलाउने निर्णय अख्तियारले गरेको हो । मुद्दा दर्ता गरिएकाहरुमा बहालवाला सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत पनि छन् । बजेट महाशाखामा कार्यरत सहसचिव रितेश शाक्य, भन्सार विभागमा कार्यरत टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाह र शाखा अधिकृत रवीन्द्र पौडेलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित बहालवाला को-को परे ?
यस्तै विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, हरिबल्लभ घिमिरे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, केशव शर्मा र बद्री गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरुसँग ३८ करोड ६७ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २०७९ मंसिर २६ मा ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल प्रालि र सेन्टरबीच सम्झौता भएको थियो ।
त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसाले छपाइ गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ ।
प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक मूल्य’ कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो । अग्रिम भुक्तानीबापत पाँच करोड रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो ।
त्यसबेला सञ्चार सचिवमा हालका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल हुनुहुन्थ्यो । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार-सचिव रहने व्यवस्था छ ।
अर्याल र पौडेलसहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव हुनुहुन्थ्यो । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा हुनुभएका अर्याल अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बन्नुभएको थियो ।
