दोलखामा गाई फार्मको नाममा १५ वर्षदेखि ६ वटा सामुदायिक वन कब्जा

नेता र वनकै पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा जथाभावी फँडानी
छानबिन सुरु भएसँगै सञ्चालक फरार
असार ४, २०८१ |केदार शिवाकोटी
दोलखामा गाई फार्मको नाममा १५ वर्षदेखि ६ वटा सामुदायिक वन कब्जा

दोलखा । शक्तिको आडमा जंगल फँडानी कसरी हुन्छ ? यो हेर्न दोलखा पुग्नुपर्छ । गाई फार्म सञ्चालनका लागि पन्ध्र वर्षअघि स्थानीय ६ वटा सामुदायिक वनहरुसँग सम्झौता गरेको कालिन्चोक गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टरले गाई फार्म सञ्चालन नै नगरी ती वनका रुख सखाप पारेको छ । स्थानीय राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सामुदायिक वनकै केही पदाधिकारीसागको मिलेमतोमा रिसर्च सेन्टरले वन फँडानी गरेको हो । यो तथ्य पनि स्थानीयले वन कार्यालयमा उजुरी गरेपछि खुलेको हो ।

गाई फार्म खोल्ने नाममा सम्झौता गरेको कालिञ्चोक गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टर १५ वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तर त्यही फार्मले १५ सय रोपनीमा फैलिएका भीमेश्वर नगरपालिका- ८ का ३ वटा सामुदायिक वन भने फँडानी गरेको छ । हिमाली क्षेत्रको सालका रूपमा चिनिएको ठिङ्ग्र सल्लाको वन फाँडेर वनकै जग्गामा सेन्टरले अवैध संरचनासमेत निर्माण गरेको खुलेको छ । सामुदायिक वनसागको सम्झौतामा कुनै पनि रुख काट्न नपाइने र २ वर्षभित्र फार्म सञ्चालन हुन नसके सम्झौता स्वतः रद्द हुने उल्लेख छ । तर १५ वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको सेन्टरले ६ वटा सामुदायिक वनमा कब्जा जमाएको छ ।

सामुदायिक वनमा जथाभावी सडक खनेर छानीछानी ५० हजार क्युफिटभन्दा बढी रुख कटान गरेको देखिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त काठको मूल्य ६ करोडभन्दा माथि हुन्छ । कानुनविपरीत सामुदायिक वनमा बनाइएको संरचनामा समेत १५ हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ प्रयोग भएको भएको भन्दै वनले छानबिन थालेको छ ।

सेन्टरले राजनीति दल, उच्चपदस्थ व्यक्तिको मिलेमतोमा ६ वटा सामुदायिक वनको १५ हेक्टर वनक्षेत्र कब्जामा लिएको हो । यही कालिञ्चोक गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टरले सेयर दिने नाममा २ सय रोपनीभन्दा बढी व्यक्तिको जग्गासमेत कब्जा गरेको स्थानीय बताउाछन् ।

वन कार्यालयले छानबिन थलेपछि रिसर्च सेन्टरका सन्चालकहरु भने सम्पर्कविहीन भएका छन् । गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टरको अवैध धन्दामा सामुदायिक वनका केही पदाधिकारी पनि संलग्न छन् । तर, उनीहरुमाथि कुनै छानबिन सुरु गरिएको छैन । शक्तिको आडमा गाई फार्मका नाममा यति ठूलो मात्रामा वन फँडानी भएको हो । स्थानीयले दिएको निवेदनका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्र छुट्याउने र अवैध सम्झौता खारेजी प्रक्रिया थाले पनि संलग्नलाई कारबाही भने भएको छैन । 


Image

केदार शिवाकोटी

शिवाकोटी कान्तिपुर टेलिभिजनका दोलखा संवाददाता हुन् ।