तिर्खामा ३५ लाख नागरिक

जनकपुर । सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी र आधारभूत सरसफाइको पहुँच पुर्‍याउने दिगो विकास लक्ष्य तय गरेको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषको हालसालै प्रकाशित प्रतिवेदनले भन्छ- नेपालमा ३५ लाख जनसंख्या अझै पनि आधारभूत खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

सरकार बन्ने र विघटन हुने अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा पर्दा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै राखिएको सबै नागरिकलाई पानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य १५औं योजनाको उत्तरार्द्धतिर आइपुग्दासमेत कोशौं टाढा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नगरपालिकाको मापदण्डभित्र राखेका तराई, पहाड र हिमाल तीनै भूगोलमा बस्ने नागरिकले भोगिरहेको खानेपानी र सरसफाइको साझा समस्याले हाम्रो नेतृत्वको चरित्रलाई उदांगो पारेको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका २५ लोहना गाउँको मुसहरी टोलाकी सत्या सदा खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छिन् । ज्याला-मजदुरी गरी जीवनयापन गर्दै आएको सत्याको १० जनाको परिवारले घरमा चापाकलसमेत गाड्न सकेको छैन । छिमेकीको घरबाट ल्याएर यो परिवारले पानीको गर्जो टारिरहेको छ । मुसहरी टोलकै अमृता पासवानलाई पनि खानेपानीको समस्या छ ।

अमृता छिमेकीकै चापाकल र बोरिङबाट पानी ल्याएर पाँचजना परिवारको प्यास बुझाउँछिन् । ‘पानीको धेरै समस्या छ । कमाइ छैन, घरपरिवार पनि चलाउनुपर्‍यो । छिमेकीको भरमा कति दिन चल्छ ? सबैले आफ्नो कम्पाउन्ड घेराबेरा गरिरहेका छन्,’ अमृताले भनिन् । विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका यी घरपरिवारलाई सरकारले अनुदानमा दिने चापाकल कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेसमेत थाहा छैन । ‘चापाकल र शौचालय छैन । छिमेकीकहाँ गएर पानी ल्याउँछौं,’ जनकपुर २५ लोहनाकी सत्या सदाले भनिन्, ‘त्यो पनि कहिलेकाहीँ झै-झगडा भयो भने बन्द हुन्छ ।’

मुसहर र पासवान समुदायका २५० घर परिवार बस्दै आएको यस टोलमा ६० भन्दा बढी परिवारमा खानेपानी र शौचालय छैन । दुई धुर जग्गामा घर बनाएर गुजारा गर्दै आएका यो बस्तीका नागरिकलाई जग्गा अभावमा घरमा शौचालय बनाउन र चापाकल गाड्नसमेत समस्या छ । ‘शौचालय नभएकाले खेतमा जानुपर्ने अवस्था छ । जग्गा छैन । शौचालय र कल कहाँ बनाउनु ?,’ लोहनाकी सुनीता पासवानले भनिन् ।

मधेश प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्रको यो वास्तविकता प्रदेशको विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय राज्यबाट कसरी उपेक्षित छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो । तीनै तहका सरकारले बर्सेनि खानेपानी र शौचालयका लागि बजेट खर्च गर्छन् । तर त्यसको लाभ यी समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन ।

यो बस्तीमा खानेपानीको एउटा पनि सार्वजनिक व्यवस्था छैन । टोलभन्दा केही पर एक दशकअघि सिँचाइका लागि गाडिएको बोरिङमा नुहाइधुवाइ गर्ने मात्रै नभई सोही पानी खान बाध्य छन् ।