[टिप्पणी] मेयर बालेनलाई पक्राउ गर्नबाट किन हच्कियो होला त सरकार ?

महानगरका मेयर बालेन शाहले गत भदौ १६ गते राति फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेका थिए । त्यो स्टाटसमा लेखिएको थियो– ‘आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने, सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु । याद राख चोर सरकार ।’

त्यो स्टाटसले साँच्चै नै सरकारलाई झस्काइदिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा हजारौँ पटक सेयर भएको त्यो स्टाटस फेसबुकमा आज भने छैन, बालेनले डिलिट गरिसकेका छन् । त्यही स्टाटसलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बालेनलाई पक्राउ गर्न चाहन्थे । राउतसँग राय माग्दा उनले स्टाटसमा सवा लाख कमेन्ट आएको, ती कमेन्टमा ९५ प्रतिशतले सरकारलाई गाली गरेको जनाउँदै पक्राउ गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएको आफैँले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु नपर्ने बताएको राउतले नै उल्लेख गरेका छन् । फायरसाइडमा राउतले कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक दलहरुबीचको भिन्नता देखाउन यो प्रसंग उठाएका हुन् । तर, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि उनले संकेत गरेका छन् । त्यो हो सामाजिक सञ्जालमा आएका कमेन्ट ।

हेर्नुहोस् मेयर बालेनको उक्त स्टाटससम्बन्धी हाम्रो पुरानो समाचार :-

त्यतिबेला बालेनलाई पक्राउ गर्नबाट सरकार किन पछि हट्यो त? महानगर प्रमुखको स्टाटस सही थियो वा गलत थियो ? उनीमाथि कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने तय गर्न यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हो । तर, के सरकार सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाकै कारण हच्किएको हो ? सामान्य अवस्थामा र सामान्य विरोधीको हुन्थ्यो भने त्यो स्टाटस कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्न सक्थ्यो । त्यसरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका आधारमा पक्राउ परेका उदाहरण पनि छन् ।

त्यो बेला सरकारले बालेनलाई पक्राउ गर्नुपर्थ्यो वा पर्दैन थियो ? त्यसबारे निर्णय गर्न सरकारले कानुन हेर्‍यो कि व्यक्ति र जिम्मेवारीमा रहेको जनप्रतिनिधिको अधिकार तथा कर्तव्य हेर्‍यो कि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया हेर्‍यो ? लौ, एक छिनलाई मानौं कि उतिबेला बालेन साह गलत नै थिए, कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनै पर्ने थियो । त्यस्तो बेला सरकारले कानुन हेरेर अघि बढ्ने हो कि सामाजिक सञ्जालको सेयर, लाइक र कमेन्ट हेरेर अघि बढ्ने हो ?

मेरो मूल प्रश्न यही नै हो । बालेनको स्टाटसमा होइन, म सरकारको निर्णय गर्ने तरिकामा केन्द्रित छु । हो, सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाका कारण व्यक्ति बहकिन सक्छ, ऊ व्यक्ति हो । तर, के सरकार पनि व्यक्ति जसरी नै बहकिन मिल्छ ? राज्यको कार्यकारी अधिकार बोकेकाहरूले निर्णय गर्दा फेसबुक ट्विटरकै प्रतिक्रिया हेरेर गर्न थालियो भने के हुन्छ ?

अब अर्को पक्ष पनि सोचौँ । बालेन साहले भदौ १६ गते शनिबार लेखेको स्टाटस १७ गते आइतबार किन हटाए होलान् ? सवा लाखभन्दा बढी प्रतिक्रिया पाएको र हजारौँ मानिसले सेयर गरेको स्टाटस हटाउनुपर्ने कारण के थियो होला ? यो चाहिँ तपाईंका लागि फूड फर थट है त । 

यो पनि...

फायरसाइडमा सीके राउतको खुलासा : प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मेयर बालेनलाई पक्राउ गर्न गोप्य बैठक नै बोलाएका थिए