बारा । प्रत्येक स्थानीय तहमा पारिवारिक र सामाजिक विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छन् । तर ती न्यायिक समितिको निष्पक्षतामाथि भने नागरिकको भरोसा कम देखिएको छ । बारामा सर्वसाधारणका विभिन्न विवादमाथि निर्णय गर्दा पार्टीगत भेदभाव हुने देखेपछि पीडितहरु न्यायिक समितिमा जान छाडेका छन् ।
गत साता बारा कलैया उपमहानगरपालिका ९, रामपुरका सविता देवी श्रीमानसँग झगडा परेपछि निवेदन लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगिन् । जबकि सविताको निवेदनमाथि न्यायिक समितिमा छलफल गराएर निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यस्तै कलैया २, बैरियाका बिस्मील्ला खातुन जेठाजु र छिमेकीसँग झगडा हुँदा कुटपिट गरेको भन्दै कारबाहीका लागि निवेदन लिएर बसपार्क चौकीमा पुगिन् । स्थानीय तहमा भएको निर्णय व्यक्ति विशेष हुने गरेको देखेर खातुन र सविताजस्ता दर्जनौं पीडित अहिले दिनहुँ प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् ।
‘मेरो माइतीबाट आएको दूध खानलाई भन्दा झगडा गर्नुभयो र खादिनँ, किन लिएर आएको भनेर कुटपिट गर्न थाल्नुभयो । अनि मैले बच्चाहरुको लागि ल्याएको भनें,’ रामपुर बाराकी पीडित सविता देवीले भनिन् । यस्तै बौरिया बाराका बिस्मिल्ला खातुनले अंशबन्डाको कुराले जेठाजु र सासूले छिमेकीसँग मिलेर आफूलाई कुटपिट गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अंशबन्डाको कुरा गरेर मेरो सासूले जेठाजु र छिमेकीसँग मिलेर मलाई कुटपिट गरे । मेरो श्रीमान् विदेशबाट नआइ कसरी अंशबन्डा गर्छन् ?’
.png)
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई १२ प्रकारका विवाद सिधै निरूपण गर्नसक्ने र ११ किसिमको विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्न सकिने अधिकार दिएको छ । तर न्यायिक समितिमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिले पीडितलाई निष्पक्ष न्याय देलान् भन्ने विश्वास नदेखेपछि पीडित अहिले पनि न्याय खोज्दै प्रहरीको शरणमा पुग्ने गरेका छन् ।
तर न्याय सम्पादन गर्दा निष्पक्ष रुपमा सत्य तथ्य बुझेर मात्र निर्णय लिने गरेको प्रसौनि गाउँपालिका बाराकी न्यायिक समिति संयोजक अनीता देवीको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘सबैले भन्छन्, समितिको काममा भेदभाव हुन्छ भनेर । तर हामी कसैलाई भेदभाव गर्दैनौं । सबैलाई मिलाएर, छलफल गराएर समस्याको समाधान गर्छौं ।’
स्थानीय तह गठन भएपछि बनेका न्यायिक समिति सञ्चालनमा आएको सात वर्ष नाघिसके पनि सामान्य विवादमा प्रहरीमा आउनेको संख्या नघटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख सुरेशप्रसाद काफ्ले बताउँछन् ।
समयमै न्याय नदिने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्ने, मुद्दाको किनारा लगाउनुको साटो अल्झाउने, जस्ता क्रियाकलापले पीडितको न्यायिक समितिबाट विश्वास घटेको हो ।
.png&w=1000&height=550)
