काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा भ्रष्टाचारको दायरा पनि बढ्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २० हजार ९ सय ५ उजुरी परेका छन् । ती मध्ये ३५.९५ प्रतिशत स्थानीय तह हेर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका हुन् ।
यस्तै, स्थानीय तहमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी छ । संविधानले नै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । गत आवमा परेका उजुरीमध्ये १४.५५ प्रतिशत उजुरी शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । गत आवमा २० हजार ९ सय ५ उजुरी परेका थिए भने आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बाट सरेका ७ हजार १६२ उजुरी गरी अख्तियारमा हाल २८ हजार ६७ उजुरी छन् । स्थानीय तह तथा शिक्षाबाहेक भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पर्यटन, ऊर्जा, खानेपानी, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छीलगायत निकायविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा छन् ।
प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी बागमती प्रदेशमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बागमतीमा ५ हजार ३६० उजुरी परेका थिए भने सबैभन्दा थोरै कर्णालीमा एक हजार ८१८ उजुरी परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अख्तियारले गैरकानुनी लाभ वा हानि, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी, राजस्व चुहावट, घुस, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत गरी ७६६ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यतिधेरै मुद्दा दायर गरे पनि अख्तियार ६७ प्रतिशत मुद्दामा असफल हुने गरेको छ ।
