सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार आइतबारदेखि भूकम्पपीडितको राहत र पुन:स्थापनामा जुटेको छ । एकद्वार प्रणालीबाट पीडितलाई राहत दिन र उनीहरुको पुन:स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश विपद् व्यस्थापन समितिको आइतबार बसेको आपतकालीन बैठकले एकद्वार प्रणालीबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र उनीहरुको पुन:स्थापनामा सहयोग गर्न विकास साझेदार संघ-संस्थाहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ । भूकम्पका घाइतेहरुको उद्धार सकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले अब पुन:स्थापनामा जुटेको सरकार प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले जानकारी दिए ।
भूकम्पका घाइतेहरुको तत्काल उद्धार गरिए पनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तीनै तहका सरकार, दातृ संस्था र व्यक्तिहरुले दिएको राहत सामग्री सदरमुकाममै थन्किएको छ । गाउँमा भने भूकम्पपीडितले त्रिपाल नपाएर खुला आकाशमै रात बिताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबारसम्म राहतका सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने जनाएको छ । भूकम्पबाट पूर्ण र आंशिक गरेर झन्डै सात हजार घरपरिवार विस्थापित भएको प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
एकद्वार प्रणालीका लागि सरकारले सबै निकायलाई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहतका लागि अपिल गरेको छ । पीडितको राहत र पुन:स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहयोगी निकायलाई पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग आग्रह गरेको सरकारले राहत सामग्री जिल्लामा पठाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत पालिका हुँदै वडासम्म पुर्याउने रणनीति बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको गुनासो- गृह मन्त्रालयले असहयोग गर्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा भूकम्प पीडितलाई टेन्ट वितरण गर्न नसकेको जनाएको छ । सुर्खेतस्थित डब्ल्यूएफपीको विपद् गोदाम घरमा रहेका टेन्टहरु गृह मन्त्रालयको असहयोगका कारण वितरण गर्न नसकिएको सरकारका प्रवक्ता जीसीले जनाए ।
‘गोदाम घरमा झन्डै तीन सय टेन्ट छन्, तर संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा वितरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘टेन्ट वितरणका लागि प्रदेश सरकारले लिखित र मौखिक आग्रह गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले सहयोग गरेन ।’ सुर्खेतमा रहेको प्रदेश विपद् भण्डार (गोदाम घर) मा संघीय सरकारले आपतकालीन राहत सामग्रीहरु भण्डारण गरेर राखेको छ ।
विपद् कोषमा १० करोड
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा दश करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको आपत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितको उद्धार र पुन:स्थापनाका लागि कोषमा दश करोड रुपैयाँ रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि राहत र उद्धार गर्न ५ देखि २५ लाख रुपैयाँसमेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जीसीले जानकारी दिए ।
