काठमाडौं । संविधानमा अन्य आयोगअन्तर्गत व्यवस्था गरिएका ७ वटा संवैधानिक आयोगको संघीय संसद्ले १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । पुनरावलोकनको समय २ वर्ष बाँकी रहे पनि सरकार नै आयोगको काम र प्रभाव खुम्च्याउन लागिपरेको पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।
आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको र क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्न सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
दलित आयोगले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई संविधान संशोधन गरेर दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ । यसअघि पनि आयोगले दलित समुदायको थरगत सूचीकरणसमेत सरकारलाई बुझाएको छ । तर सरकारले यसलाई छलफलको विषय बनाउन सकेको छैन ।
आदिवासी जनजाति, महिला, थारु, मधेसी, मुस्लिम तथा समावेशी आयोगको गुनासो पनि उस्तै छ । सिफारिस कार्यान्वयन तथा बजेट विनियोजनमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको भए पनि आयोगलाई वास्ता नगरिएको दाबी गरे । ‘राज्यको कान छ तर सुनेको छैन । आँखा छ तर देखेको छैन यो आयोग प्रति’, उनले भने ।
अघिल्लो वर्ष ती ७ आयोगका लागि विनियोजन भएको बजेट तलब भत्ताका लागि मात्र ठिक्क भयो । यस वर्षसमेत अन्य काम गर्न नसक्ने गरी बजेट आएको गुनासो आयोगहरूको छ । आन्दोलन र अभियानको बलमा संविधानमा सुरक्षित गरिएका यी आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको तर्क पनि अहिले हुन थालेको छ । तर यसको प्रभावकारिता बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित नगरी निष्क्रिय बनाउनेतिर लाग्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको अभियन्ताहरूको बुझाइ छ ।
आयोगहरूले गठनमै ढिलाइ गरिनु र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु नै सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानतः १० वर्षमा संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने भएकाले आयोगको औचित्य पुष्टि गर्न नसके खारेजीमा जान सक्ने भय सम्बन्धित समुदायका अगुवाहरूमा छ ।
अभियान र आन्दोलनको बलमा संविधानमा सुरक्षित भएका आयोगहरूको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र स्वयं आयोगका पदाधिकारी जबाफदेही हुन जरुरी छ ।
