काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
३३औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका सन्दर्भमा आयोगले नेपालमा विभिन्न आर्थिक सामाजिक कारणले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरुलाई सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन र स्वास्थप्रति ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकहरु एक्लो हुँदै जानु, एकल परिवार र प्रविधिको कारण अन्तरपुस्ताबीचको निकटता टाढा हुँदै जानु, ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहारका घटना बढ्दै जानु, घर परिवार, समाज र राज्यबाटै ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान र संरक्षण नहुनु, ललाइफकाई सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाउनु तथा उचित लालनपालन र स्याहारसुसार नगरी वृद्धाश्रमसम्म लैजाने गरेका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहनु चिन्ताजनक रहेको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले प्रदान गर्दै आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य उपचारमा छुट सुविधा, यातायातमा छुट सुविधा, आरक्षण सिटको व्यवस्था, सेवाको प्राथमिकतामा कार्यान्वयन अभाव जस्ता कुराले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारमा थप चुनौती खडा भएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले ज्येष्ठ नागरिकप्रति दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्तान्तरण गरी सम्मान गर्न तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनको उचित कार्यान्वयन गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहित राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा सरोकारवालासमक्ष अपिल गरेको छ ।