काठमाडौं । आपराधिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न २०६८ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भयो । १२ वर्षको अवधिमा विभागमा ३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र छिटो-छिटो हुने नेतृत्व परिवर्तन लगायतका कारण विभाग प्रभावहीन देखिएको छ, जसका कारण नेपाल विश्वभरिकै वित्तीय कारोबारको नियमन गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई कर छली, ठगी, तस्करी, अपहरण, आतंकवाद, हुण्डी, जुवा, क्यासिनो, घरजग्गा, संगठित अपराधलगायत ३२ वटा अपराधमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । स्थापनाको १२ वर्षमा विभागमा यस्ता ३ हजार ४१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, अहिलेसम्म जम्मा ८६ वटामात्र मुद्दा विशेष अदालत पुर्याएको छ, तिनमा पनि अधिकांशमा विभाग कमजोर देखिने गरेको छ । ८६ वटामध्ये १३ वटा मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । पछिल्ला ५ वर्षमा २३ वटा मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा ४ वटामा विभागले दाबी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । दक्ष जनशक्ति तथा कानुन अभाव हुँदा विभागको अनुसन्धान फितलो र सुस्त देखिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरीका चाङ लागे पनि अनुसन्धान नै अघि बढ्न नसक्नुको कारण खोज्न अन्त कतै जानुपर्दैन, विभागका महानिर्देशकको लामो सूची हेरे पुग्छ । स्थापनाको १२ वर्षमा १३ जना महानिर्देशक फेरेर सरकारले नै यसलाई अस्थिर बनाएको छ । २०६८ मा सुरुमै नियुक्त भएका खुमराज पुञ्जालीले ४ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएनन् भने अर्जुनप्रसाद पोखरेल त २ महिनामै सरुवा हुनुपर्यो । जीवनप्रकाश सिटौलालै सबैभन्दा बढी ३० महिना काम गरे । जबकि, नियुक्तिको केही समय त कार्यालय प्रणालीबारे बुझ्नै लाग्छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण छिटो-छिटो महानिर्देशकको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले पनि विभागको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । त्यसो गरिए पनि विभागले ठूला मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स-एफएटीएफ र यसको क्षेत्रीय संस्था एशिया प्रशान्त समूह-एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्थिति मूल्यांकन गर्ने गर्छ, जसका लागि ४० भन्दा बढी मानक बनाइएको छ । त्यसमा नेपाल निकै कमजोर रहेको र निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम देखिएपछि सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो । यो विधेयक अघि नबढेकाले नेपाल निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम अझै टरिसकेको छैन । यसो भयो भने नेपालमा विदेशी लगानी बन्द हुने लगायतका गम्भीर वित्तीय प्रभाव निम्तन सक्छ ।
