काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ । तर आयोगको नेतृत्वमा पुगेकाहरू नै विवादमा तानिने गरेका छन् ।
सुरुवाती चरणमा ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गरी चर्चामा आउने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केही वर्षयता सुस्त देखिएको छ । बरु यसका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नै पदीय दुरुपयोगमा मुछिने क्रम बढेको छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्यसचिव रहेका लोकमानसिंह कार्कीलाई २०७० सालमा अख्तियार प्रमुख बनाइयो । क्षेत्राधिकार बाहिर गएको भन्दै उनीमाथि १ सय ५७ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भए । पछि सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्न अयोग्य ठहर गर्यो ।
कार्कीपछि प्रमुख आयुक्त बनेका दीप बस्न्यात पनि भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव रहँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनको संलग्नता देखियो । अहिले उनी विशेष अदालतमा तारेख धाइरहेका छन् ।
बस्न्यातपछि अख्तियारको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वगृहसचिव नवीन घिमिरेले भ्रष्टाचारका फाइनल खोल्नै नसकेको आरोप लाग्यो । उनले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राखिदिएका थिए । घिमिरे नेतृत्वको आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकको त अडियो टेप नै बाहिर आयो । उनी विशेष अदालतबाट दोषीसमेत ठहर भइसकेका छन् ।
हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विवादमुक्त छैनन् । उनी पर्यटन सचिव रहँदा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद प्रक्रियामा सहभागी बनेका थिए । अहिले राईको नाम गृहसचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग गाँसिएको छ । अख्तियारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उजुरी नै तामेलीमा राखेको आरोप उनीमाथि छ ।
अख्तियारको नेतृत्वमा पुगेकाहरू स्वस्थ र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता छ । तर राजनीतिक आडभरोसामा पदमा पुगेकाहरू विपक्षीलाई ठेगान लगाउने र आफू निकटलाई जोगाउन नै केन्द्रित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अख्तियारको नेतृत्व गर्नेहरू नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु कुशासनको कुरूप उदाहरण हो । यस्तो बेथिति रोकेर अख्तियारको साख बचाउनका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिने हो कि ?
.png&w=400&height=300)
