काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । रिट निवेदकले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न र विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
