काठमाडौं । धनी मुलुकहरु विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको तयारी र त्यसको सामना गर्नका लागि वार्षिक ३०० बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिन सहमत भएका छन् ।
अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा आज 'बाकु फाइनान्स गोल' का रूपमा सो सहमति भएको हो । सन् २०३५ सम्म जलवायु वित्तका रूपमा १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गरिने पनि धनी राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता छ ।
पछिल्लो मस्यौदामा तोकिएकोभन्दा ५० बिलियन बढी रकममा सहमति भएको कोप-२९ सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि उक्त सहयोग राशि २५० बिलियन डलर तोकिएको थियो । करिब ४८ घण्टाको सघन छलफलपछि उक्त सहमतिमा पुगिएको सचिवालयले जनाएको छ । शनिबार एक समय छलफल नै नहुने अवस्थासमेत आएको थियो । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले संवेदनशील मानिएका मुलुक र विकासशील देशका प्रतिनिधिहरू संवादबाट बाहिरिएका समेत थिए । रकम बढेपछि आज बिहान उक्त सम्झौतामा सहमति भएको हो ।
भारतले यो सहमति निकै कमजोर भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भारतीय प्रतिनिधि चाँदनी रैनाले सम्झौताको निर्णय प्रक्रियामा कैयौँ देशलाई बाहिर राखिएको र ३०० बिलियन अमेरिकी डलर निकै कम भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
त्यस्तै स्विजरल्यान्ड, मालदिभ्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियासहितका देशहरूले जीवश्म इन्धनको वैश्विक उपयग कम गर्नेबारे प्रयोग गरिएको भाषासमेत निकै कमजोर भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । यसबारेमा भने कुनै निर्णय हुन सकेन । यसलाई सन् २०२५ मा हुने आगामी जलवायु सम्मेलनसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।
