काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले काठमाडौंको भन्दा बढी अनुदान पाएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई ४ प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ । यसमध्ये सशर्त अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा दिइन्छ । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ६ वटा महानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख र ११ वटा उपमहानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
देशभरका ६ वटा महानगरपालिका मध्ये पोखरालाई सबैभन्दा बढी २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख बजेट छुट्याइएको छ। दोस्रोमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई २ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकालाई १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रकम छ्ट्याइएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि १ अर्ब ३३ करोड २ १ लाख छुट्याइएको छ भने बिराटनगर महानगरपालिकालाई १ अर्ब १९ करोड २४ लाख र ललितपुर महानगरपालिकालाई १ अर्ब १३ करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
देशभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी हेटौँडा महानगरपालिकाले १ अर्ब १४ करोड ५ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ। इटहरीलाई १ अर्ब ८ करोड ४९ लाख र घोराही उपमहानगरका लागि १ अर्ब ७ करोड ३३ लाख छुट्याइएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले ९० करोड र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ९४ करोड ४ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । बाराका २ उपमहानगरपालिका मध्ये कलैयाले ८४ करोड ७३ लाख र जितपुर-सिमराले ८४ करोड ६३ लाख पाउने छन् ।
त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ८० करोड ८९ लाख र तुल्सीपुर उपमहानगरले संघीय सरकारबाट ९५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका लागि ८८ करोड ३८ लाख र धनगढीका लागि ९२ करोड ८५ लाख अनुदान छुट्याइएको छ । एउटा पनि उपमहानगर नरहेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि आकर्षक अनुदान पाएको छ। बीरेन्द्रनगरले संघबाट १ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।
