काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले गाउँ वा विकट क्षेत्रबाट सुगम अर्थात् नगर क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र रुपमा बढेको देखाएको छ । त्यही कारण गाउँ खाली हुँदै छन् भने सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढेको छ । सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या ६६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । तर तीनै तहका सरकारहरु बसाइँ-सराइ नियन्त्रण गर्न गम्भीर देखिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नगरपालिकामा बस्नेको संख्या ६६ दशमलव १७ प्रतिशत छ पुगेको छ । अर्थात् ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत नागरिक मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । खासगरी पहाडी तथा हिमाली डोल्पा, संखुवासभा, तेह्रथुमलगायत जिल्लाका गाउँबाट तराईका मोरङ, झापा, सुनसरी, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरेको पाइन्छ । खडेरी, अति वर्षा, आधारभूत सुविधाको अभावसँगै बाँदर र बँदेलले दिने दु:खका कारण बसाइँ सर्ने क्रम बढेको हो ।
अनियन्त्रित बसाइसराइले जनसंख्याको समान वितरण र विकास योजनालाई नै प्रभावित पार्छ । बसाइसराइले रामेछाप, खोटाङ, मनाङ भोजपुर र तेह्रथुममा त जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक पुगेको छ । जनसंख्या घटेका जिल्लाका केही पालिकाले अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम लागु गरे पनि बसाइँ-सराइलाई रोक्न सकेका छैनन् । दुर्गम गाउँमा स्रोत साधनकै अभावले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न नसक्दा बर्सेनि बस्ती पातलिएका छन् । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका ठाउँमा पनि गाउँ छाड्ने क्रम नरोकिएको बताउँछन् ।
त्यसो त आफ्नो पुरानो थालथलो छाड्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन । बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएपछि मात्र मान्छेले ठाउँ परिवर्तन गर्न खोज्छ । अहिले पनि शिक्षा र रोजगारीको कमीसँगै कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले धेरैलाई जन्मस्थान छाड्न बाध्य पारेको छ । अझ रेमिट्यान्सले चलेको परिवार सुविधायुक्त क्षेत्र खोज्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आफ्नै स्थानमा बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध विकास गर्न नरहेको विज्ञ बताउँछन् ।
सबैभन्दा बढी बसाइँसराइ हुने प्रायः दुर्गम जिल्लाकै गाउँपालिका छन् । काभ्रेको चौरी देउराली, तनहुँको ऋषिङ, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान, मनाङको ङिस्याङ र नवलपरासी पूर्वको बौदीकाली गाउँपालिका सबैभन्दा बढी ऋणात्मक अर्थात् बसाइँ सरिने पालिकामा पर्छन् । यही अवस्था रहने हो भने पहाड रित्तिने र तराईमा जमिनकै अभाव हुने जटिल परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
