काठमाडौं । संविधानको मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीमा पहुँचको व्यवस्था हुने उल्लेख छ । तर सरकारले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै पिउने पानीको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । यहाँ मन्त्रीदेखि कर्मचारीले सम्म जार र बोतलको पानी पिउने गरेका छन् । अब भने सिंहदरबारभित्र बोतल र जारको पानीमा खर्च हुँदै आएको सरकारी बजेट बचत गर्न खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सिंहदरबारमा २२ वटा मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले जार र बोतलको पानी प्रयोग गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वर्ष २१ लाख ३० हजार रुपैयाँको पानी किनेर प्रयोग गरेको छ । मासिक झन्डै दुई लाखको पानी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खपत हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको लिखित जानकारीअनुसार बजारमा महँगो मानिने अक्वा हन्ड्रेड ब्रान्डको पानी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले खाने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मासिक दुई लाख ३० हजारको पानी खपत भएको छ । गृह मन्त्रालयले भने एक वर्षमा १० लाखको पानी खरिद गर्छ ।
मन्त्रालयहरुले शौचालय, सरसफाइ र बगैंचामा भने बोरिङ गरेर निकालिएको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन् । अब भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएलले सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आपूर्ति सुरु गरेको छ । धारामा पुगेको पानीको गुणस्तर परीक्षणसमेत गरिएको र पिउन योग्य बनाइएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहज रुपमा पानी उपलब्ध सरकारी निकायलाई खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ । खानेपानीमन्त्री अब्दुल खांन भन्छन्, ‘प्राइभेटको पानी किन चाहियो सिंहदरबारमा ? सबै सरकारी निकायमा सरकारले पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयको धारामा मेलम्चीको पानी आइसक्यो पिउन मात्र बाँकी छ ।’
सेवाग्राहीलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउन सिंहदरबार परिसरमा चार वटा धारा जोडिँदै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, खानेपानी र संघीय मामिला मन्त्रालय अगाडि धारा जडान गरिनेछ । यस्ता धारा काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक स्थानमासमेत जडान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘सय/दुई सयवटा धारा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा राखिदियो भने बाटो हिँड्ने मान्छेले बोतल किनेर खाइरहनु परेन,’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल भन्छन्, ‘सीधै खान सकिन्छ । त्यो हाम्रो अभियान हुनेछ । स्याम्पलका लागि यहाँ केही धारा जोडिएको मात्र हो ।’
सुन्दा अनौठो लाग्ला, स्वयं खानेपानी मन्त्रालयले समेत जारको पानी खानेपानी संस्थानबाट र बोतलको पानी निजी कम्पनीबाट किन्ने गरेको छ । झन्डै ७० कर्मचारी रहेको मन्त्रालयमा मासिक लगभग ३० हजार रुपैयाँ पानीमै खर्च हुने गरेको छ । सिंहदरबारभित्र अरु पनि धेरै कार्यालय रहेकाले मेलम्चीको पानी नै प्रयोग गर्ने हो भने ठूलो रकम बचत हुनेछ । तलबभत्ता लगायतका चालु खर्च नै थेग्न मुस्किल परेको नेपाल सरकारले गत माघ १७ गते खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।
लामो प्रतीक्षापछि काकाकुल काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आएको हो । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउन हालसम्म ३१ अर्ब १० करोड खर्च भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मेलम्ची खोलाबाट पहिलो चरणमा १७ करोड र दोस्रो चरणमा ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने उद्देश्यले ०५५/५६ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति स्थापना भएको हो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा हालसम्म ९३ प्रतिशत जनतासम्म खानेपानी सेवा पुगेको छ ।
सबैभन्दा कम क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय पर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को अनुगमन मूल्यांकनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार घटी कार्यक्रम गर्नेमा खानेपानी मन्त्रालय पर्छ । उसले वर्षौंदेखि महँगो बोतलको पानी उपभोग गरिरहेका सरकारी कर्मचारी धाराबाट आउने मेचम्ची खोलाको पानी खान थाले भने सरकारी खर्च जोगिने मात्र हैन मन्त्रालयको एउटा उपलब्धि थपिने देखिन्छ ।
