अहिले स्थानीय तहमा ४० वर्ष मुनीका जनप्रतिनिधिको हिस्सा आधा अर्थात ५० प्रतिशत छ । संविधानले नै प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरेकोले धेरै महिला,दलित तथा जनजातीका युवा पुस्ताले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाए । राजनीतिक पुस्तान्तरणलाई महत्व दिइरहँदा अबको निर्वाचनमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति कस्तो रहला ?
कुल ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मध्ये अहिले ४० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत युवा छन् । राजनीतिक पुस्तान्तरणको हिसाबले यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अहिलेको यही युवापङ्तिले कामको मूल्यांकनको रुपमा अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेतृत्व ताकेको छ । तर राजनीतिक विरासत र शक्तिमा पकड जमाइराख्न खोज्ने अघिल्लो पुस्ताले युवालाई कत्तिको अवसर देला ?
अघिल्लो पटक उपप्रमुखदेखि वडाध्यक्ष, वडा सदस्यसम्म विभिन्न पदमा २०/ २२ देखि ३५ वर्ष भित्रका उम्मेद्वार जनप्रतिनिधि बने । स्थानीय सरकारमा काम गर्न पाएको पहिलो अवसरले उनीहरुलाई विकाससँगै जवाफदेही, सुशासन र नयाँ सोचमा अग्रसर हुन सिकाएको छ । अब नेतृत्व तहमै काम गर्न चाहेका उनीहरूले अधिकारका लागि खबरदारी पनि गरिरहेका छन् ।
त्यसो त अहिलेका जनप्रतिनि मध्ये कति दोहोरिन्छ र कति नयाँले ठाउँ पाउँछन त्यो दलहरुले उम्मेद्वार चयन गरेपछि मात्रै यकिन हुनेछ । संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरेकै आधारमा धेरै महिला, दलित, जनजाती तथा अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति स्वत रहनेछ । तर दलहरुबीच हुने समिकरण, अहिलेका जनप्रतिनिधि मध्ये दोहोरिने नेतृत्व, पाको पुस्ताको दबदबा जस्ता विषय अबको स्थानीय तहमा युवा पुस्ताको सहभागिताका लागि चुनौति बन्ने देखिन्छ ।
अहिलेका उपाध्यक्ष वा उपमेयरहरू प्रमुखका दावेदार हुन् । ती अधिकांश महिला छन् । आफुलाई अब्बल सावित गर्न सके उनीहरु पालिकाको प्रमुख हुनेछन् । तर त्यसको साँचो भने पुरानो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा छ ।
