नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा किन अड्कियो ?

श्रावण २१, २०७९

नेपालको वायु सेवालाई युरोपियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सीले असुरक्षित सूचीमा राखेको ९ वर्ष भयो । त्यही कारण नेपाली वायु सेवाले युरोपेली मुलुकहरुमा उडान गर्न पाएका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय मात्र बनाउने र सेवा प्रदायकको काम गर्न छुट्टै निकाय बनाउने भनेर सरकारले तयार पारेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक केही स्वार्थ समूहको प्रभावले अड्किएको देखिन्छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल सञ्चालन तथा एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सर्भिस गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने गरी २०७६ सालमा ल्याइएको विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । अब सबैको ध्यान चुनावतिर तानिँदा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आए पनि प्रतिनिधिसभामा अगाडी नबढ्नुमा स्वार्थ समूहको प्रभावले

 काम गरेको अनुमान गर्न थालिएको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल नियामक र सेवा प्रदायक दुवै हैसियतको काम गरिरहेको छ। जसलाई छुट्याएर प्राधिकरण आफ्नो अधिकार बाँड्न चाहँदैन । त्यसमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकै संयोजकत्वमा बनेको नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले प्राधिकरणलाई छुट्याउन दिएको निर्देशन उनकै पार्टीबाट मन्त्री भएकाले कार्यान्वयन गर्न सक्रियता नदेखाउनुले शंका उब्जाएको हो । 

संसदीय समितिले लामो अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न र गुणस्तरीय सेवाका लागि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र छुट्याउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने गरी प्राधिकरणलाई छुट्याउने हो भने सकारात्मक परिणाम आउने मत बलियो छ ।

हवाई सेवा प्राधिकरणअर्न्तगत वायु सेवा कम्पनी, वायुयान मर्मत सम्भार संस्था, विमानस्थल सन्चालक संस्थालगायतका निकाय हुन्छन्। तिनको नियमनका लागि नियमनकारी संस्थाको रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहन्छ । प्राधिकरणले अहिले नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवैको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बनाइएको विधेयक अलपत्र बनाइएकाले सांसदहरुले जवाफदेहीता खोजेका छन् । 

युरोपियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सीले सन् २०१३ देखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कालो सूचीमा राखेको हो । नागरिक उड्ययनको क्षेत्रमा विमान किन्नेदेखि विधेयक पास गर्ने बेलासम्म नै विवादै–विवादमा रुमलिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।